दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की फाइल फोटो
नई दिल्ली:
दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। विधानसभा में सत्र शुरू होते ही बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से तोमर के मुद्दे पर स्पष्टीकरण मांगा। गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को क्लीनचिट दी थी, अब वो तिहाड़ में है, अब आप क्या कहेंगे?
इसी के साथ विजेंद्र गुप्ता और अन्य दो भाजपा विधायकों ने सदन में इस मुद्दे पर बयान की मांग की और चर्चा कराने का आग्रह किया। वहीं, तोमर के मुद्दे पर विपक्ष की चर्चा की मांग को विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर ने खारिज कर दिया। इसके बाद पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल के बयान से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने अपनी सीट छोड़ दी और वेल में आकर नीचे बैठ गए। हंगामा बढ़ते देख मार्शलों ने शर्मा को सदन से बाहर निकाल दिया, जबकि विजेंद्र गुप्ता एवं जगदीश प्रधान वेल में बैठे रहे। यह मुद्दा इतना गर्माया कि 15 मिनट के सदन को स्थगित करना पड़ा।
दरअसल, 30 जून तक चलने वाले इस सत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार वैट संशोधन बिल समेत छह बिल विधानसभा में पेश करेगी। इस सत्र में दिल्ली सरकार स्कूल फीस नियमन विधेयक भी पेश कर सकती है।
इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में DUSIB एक्ट की धारा में संशोधन करने का फ़ैसला किया गया है। इससे उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का भी पुनर्वास किया जा सकेगा जो 31 मार्च 2002 और 1 जनवरी 2006 के बीच बनी हैं। 24 जून को आर्थिक सर्वे पेश होगा और 25 जून को मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। 29-30 जून को बजट पर चर्चा होगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने NSIT को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
इसी के साथ विजेंद्र गुप्ता और अन्य दो भाजपा विधायकों ने सदन में इस मुद्दे पर बयान की मांग की और चर्चा कराने का आग्रह किया। वहीं, तोमर के मुद्दे पर विपक्ष की चर्चा की मांग को विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर ने खारिज कर दिया। इसके बाद पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल के बयान से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने अपनी सीट छोड़ दी और वेल में आकर नीचे बैठ गए। हंगामा बढ़ते देख मार्शलों ने शर्मा को सदन से बाहर निकाल दिया, जबकि विजेंद्र गुप्ता एवं जगदीश प्रधान वेल में बैठे रहे। यह मुद्दा इतना गर्माया कि 15 मिनट के सदन को स्थगित करना पड़ा।
दरअसल, 30 जून तक चलने वाले इस सत्र में आम आदमी पार्टी की सरकार वैट संशोधन बिल समेत छह बिल विधानसभा में पेश करेगी। इस सत्र में दिल्ली सरकार स्कूल फीस नियमन विधेयक भी पेश कर सकती है।
इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में DUSIB एक्ट की धारा में संशोधन करने का फ़ैसला किया गया है। इससे उन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का भी पुनर्वास किया जा सकेगा जो 31 मार्च 2002 और 1 जनवरी 2006 के बीच बनी हैं। 24 जून को आर्थिक सर्वे पेश होगा और 25 जून को मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। 29-30 जून को बजट पर चर्चा होगी।
इसके अलावा कैबिनेट ने NSIT को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
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