रुड़की धर्म संसद को लेकर SC की चेतावनी, हेट स्पीच न रोकी गई, तो मुख्य सचिव को जिम्मेदार ठहराएंगे

उत्तराखंड के मुख्य सचिव को हालात को रिकॉर्ड में रखने और आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों पर हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं.  जस्टिस ए एम खानविलकर ने कहा कि सरकार भरोसा तो दे रही है, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा. सुनवाई के दौरान  सिब्बल ने बुधवार को रुड़की में होने वाली धर्म संसद  पर रोक की मांग की. 

उत्तराखंड के वकील ने कहा कि हम निवारक कदम उठा रहे हैं. जिस समुदाय का सिब्बल समर्थन कर रहे हैं, वो भी कुछ चीजे कर रहा है. जस्टिस खानविलकर ने सरकार के वकील को रोका और कहा.  ये कैसी दलीलें हैं?  यह अदालत में बहस करने का तरीका नहीं है

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