'राइट टू प्राइवेसी' पर सोनिया गांधी ने कहा- केंद्र सरकार ने लोगों की निजता में सेंध लगाई है

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकारों का हिस्सा करार दिया है. कोर्ट के इस फैसले का चारों ओर स्वागत किया जा रहा है. तमाम राजनीतिक दल फैसले को सही ठहराते हुए इस पर अपने-अपने तरीके से व्याख्या दे रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यह वैयक्तिक अधिकारों एवं मानवीय गरिमा के नए युग का संदेशवाहक है तथा आम आदमी के जीवन में राज्य एवं उसकी एजेंसियों द्वारा की जा रही निरंकुश घुसपैठ एवं निगरानी पर प्रहार है. 

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निर्णय का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एवं उसकी सरकारें तथा विपक्षी दल इस अधिकार के पक्ष तथा इनको सीमित करने के इस (भाजपा की) सरकार के अहंकारपूर्ण रवैये के खिलाफ अदालत एवं संसद में आवाज उठा चुके हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक तरफा फैसले लेते हुए सभी लोगों की निजी जानकारियों को ऑनलाइन कर रही है, जोकि संविधान के खिलाफ है.

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उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम योजनाओं के माध्यम से हर एक आदमी की जानकारी को निजी कंपनियों को शेयर कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने ही उन योजनाओं को किसी की गोपनीयता को भंग किए बिना ही शुरू किया था.