सरकार ने शुरू की 'कृषि उड़ान योजना', अब कम समय में अलग-अलग बाजारों में पहुंचेंगे कृषि उत्पाद

योजना के अंतर्गत डॉमेस्टिक कैरियर को लैंडिंग, पार्किंग, लैंडिंग शुल्क और रूट नेविगेशन सुविधाओं के शुल्क पूरी छूट मिलेगी. खाद्य सामग्री ले जाने वाली उड़ानों के लिए टर्मिनल बनाये जायेंगे.

सरकार ने शुरू की 'कृषि उड़ान योजना', अब कम समय में अलग-अलग बाजारों में पहुंचेंगे कृषि उत्पाद

मंत्रालय ने इस योजना के लिए 53 हवाई अड्डों का चयन किया है

नई दिल्ली:

सरकार ने खाद्य उत्पादों (Perishable Food Items) को नुकसान से बचाने के लिए 'कृषि उड़ान योजना' (Krishi Udan Scheme) की शुरुआत की है, जिसके चलते अब कृषि उत्पाद (Agricultural Products) सही समय से बाजार में पहुंच सकेंगे. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि लंबे समय से चली आ रही कृषि उत्पादों की बर्बादी की समस्या का अब समाधान होगा. इस योजना के तहत उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से खाद्य उत्पादों का परिवहन किया जाएगा.  

इस योजना के अंतर्गत नागरिक उड्डयन मंत्रालय डॉमेस्टिक कैरियर को लैंडिंग, पार्किंग, लैंडिंग शुल्क और रूट नेविगेशन सुविधाओं के शुल्क की पूरी छूट देगा. खाद्य सामग्री ले जाने वाली उड़ानों के लिए लेह, श्रीनगर, नागपुर, नासिक, रांची बागडोगरा, रायपुर और गुवाहाटी में टर्मिनल बनाये जायेंगे. मंत्रालय ने इस योजना के लिए 53 हवाई अड्डों का चयन किया है, जिनका संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की ओर से किया जाएगा. 

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सिंधिया ने कहा कि इस योजना के तहत आठ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों को भी शुरू किया जाएगा. इसके तहत बेबी कॉर्न, लीची सहित अन्य उत्पादों का परिवहन होगा. अमृतसर से दुबई बेबी कॉर्न का ट्रांसपोर्ट होगा. इसके अलावा दरभंगा, सिक्किम और देश के अलग-अलग जगहों से कृषि उत्पादों को दूसरे प्रांतों में भेजा जा सकेगा. उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है.  


इसके अलावा, सरकार सीफूड के ट्रांसपोर्ट के लिए चेन्नई, विजाग व कोलकाता और पूर्वी एशियाई देशों के बीच एक व्यापार मार्ग स्थापित करने की दिशा में भी काम करेगी. अन्य मार्गों में अनानास के लिए अगरतला-दिल्ली-दुबई, मंदारिन संतरे के लिए डिब्रूगढ़-दिल्ली-दुबई और दाल, फल और सब्जियों के लिए गुवाहाटी से हांगकांग शामिल हैं. मंत्रालय ने राज्यों को नई योजना के तहत विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर सेल्स टैक्स को घटाकर 1 प्रतिशत करने का भी निर्देश दिया है.

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