जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी अपना विजन डाक्यूमेंट जल्दी ही जारी करने जा रही है। पार्टी ने फैसला किया है कि वह राज्य में चुनाव भ्रष्टाचार, वंशवाद और विकास के मुद्दों पर लड़ेगी। लेकिन बीजेपी की विचारधारा के तीन मूल मुद्दों में से एक धारा 370 का खात्मा, राज्य में पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा नहीं होगा। ये बात ऐसे वक्त सामने आई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राज्य में अपनी पहली चुनावी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं।
पार्टी का कहना है कि इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही राय स्पष्ट कर चुके हैं। पिछले साल दिसंबर में मोदी ने राज्य में अपनी पहली रैली में कहा था कि इस बात पर बहस होनी चाहिए कि धारा 370 से राज्य के लोगों का कितना फायदा हुआ। बाद में लोक सभा चुनावों के वक्त बीजेपी के घोषणापत्र में भी कहा गया कि सभी हिस्सेदारों से बातचीत के बाद धारा 370 को खत्म करने का फैसला किया जाएगा।
दरअसल, इसे धारा 370 को लेकर बीजेपी के रुख में नरमी के तौर पर देखा गया। इसके पीछे वजह ये आकलन है कि अगर घाटी में पार्टी को मजबूती से मैदान में उतरना है तो उसे इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने से बचना होगा। धारा 370 पर बीजेपी के रुख में स्पष्टता न होने को विपक्षी दल नेशनल कांफ्रेंस भी एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। वहीं बीजेपी के अपने कुछ उम्मीदवार भी साफ कह चुके हैं कि पार्टी को इस चुनाव में ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। राज्य इकाई भी इसके पक्ष में नहीं है।
इसके बाद पार्टी ने तय किया है कि धारा 370 के मुद्दे को न तो राज्य में उठाया जाएगा और न ही घोषणा पत्र या विजन डाक्यूमेंट में इसकी जगह होगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक धारा 370 एक राष्ट्रीय मुद्दा है जिसे बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर उठाती रहेगी। उनका कहना है कि धारा 370 को खत्म करने की बात राज्य के स्तर पर कहने का कोई औचित्य नहीं है।
संभावना है कि बीजेपी राज्य के तीनों हिस्सों को बराबरी की अहमियत देने के लिए राज्य के नाम में जम्मू-कश्मीर के साथ लद्दाख को जोड़ने की बात भी कहे। साथ ही राज्य के समुचित विकास के लिए कई वादे किए जाएंगे। बीजेपी ये रेखांकित भी करेगी कि देश के दूसरे हिस्सों के साथ राज्य का संपर्क और अधिक मजूबत होना चाहिए। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात को भी बीजेपी चुनाव में प्रमुखता से उठाएगी।
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