नरेंद्र मोदी सोमवार को भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में लगभग 45 मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। इन मंत्रियों की सूची में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह के नाम शामिल हैं। यह जानकारी सूत्रों ने दी, जिनके मुताबिक राष्ट्रपति भवन को सूची भेज दी गई है।
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एनडीटीवी के सूत्रों का कहना है कि जिन लोगों के नाम सूची में है वह इस प्रकार है-
• अरुण जेटली को मिलेगा वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जाएगा
• रविशंकर प्रसाद बनेंगे कानून मंत्री
• प्रकाश जावड़ेकर को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, तथा पर्यावरण मंत्रालय भी
• मेनका गांधी बनेंगी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री
• डॉ. हर्षवर्द्धन बनेंगे स्वास्थ्य मंत्री
• गोपीनाथ मुंडे बनेंगे ग्रामीण विकास मंत्री
• नजमा हेपतुल्ला को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय
• पीयूष गोयल को ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय
• रामविलास पासवान बनेंगे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री
• चार-पांच हफ्ते में पहला मंत्रिमंडल विस्तार संभव
• निर्मला सीतारमन बनेंगी वाणिज्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
• धर्मेंद्र प्रधान बनेंगे तेल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
• राजस्थान के श्रीगंगानगर से सांसद निहाल चंद मेघवाल भी बनेंगे राज्यमंत्री
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सूत्रों का कहना है कि 24 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई है, जिनमें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और वेंकैया नायडू, वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज व अरुण जेटली, लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के रामविलास पासवान, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्षवर्धन और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के नाम शामिल हैं।
इसके अलावा 10 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) होंगे, जिनमें वीके सिंह और भाजपा सांसद संतोष गंगवार, प्रकाश जावड़ेकर और पियूष गोयल शामिल हैं।
11 राज्यमंत्रियों में उपेंद्र कुशवाहा, किरन रिज्जु और संजीव कुमार के नाम शामिल हैं।
राष्ट्रपति भवन में शाम छह बजे होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह से पहले मोदी ने संकेत दिए थे कि उनके मंत्रिमंडल का आकार बड़ा नहीं होगा और उनका ध्यान विभागों के एकीकरण पर होगा।
मोदी ने रविवार को ट्विटर पर लिखा था, " 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' की अपनी प्रतिबद्धता को बरकरार रखते हुए हमने अपने मंत्रिमंडल में अभूतपूर्व व सकारात्मक बदलाव किए हैं।"
उन्होंने कहा, "जल्द काम करने और विभागों के बीच बेहतर सामंजस्य के लिए कई मंत्रालयों को मूल मंत्रालयों में बदल दिया गया है। यह बेहतर शासन की तरफ एक कदम है और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें मजबूती देगा।"
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