दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों की रजिस्ट्री के संबंध में ‘अफवाह फैलाने' और लोगों को ‘गुमराह' करने के लिए शनिवार को माफी मांगने को कहा. तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि 200 यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले अनेक लोगों के यहां बिल आ रहे हैं, जबकि केजरीवाल सरकार ने नि:शुल्क बिजली आपूर्ति योजना चला रखी है.
तिवारी के इन आरोपों पर फिलहाल आम आदमी पार्टी के प्रमुख की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है. दिल्ली भाजपा प्रमुख ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्तियों की रजिस्ट्री शुरू हो गई है लेकिन केजरीवाल सरकार इसमें बाधा डालने और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि केजरीवाल को अफवाह फैलाने के लिए माफी मांगनी चाहिए अन्यथा हम उनके खिलाफ अगले 24 घंटे में कार्रवाई करेंगे.
केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति के मालिकाना हक देने की प्रक्रिया शुरू की थी. उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 22 फरवरी को पूरा होने से पहले चुनाव होने हैं. इससे पूर्व यह कदम उठाया गया है. केन्द्र सरकार ने अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की है. इस पर केजरीवाल ने पुरी पर प्रहार करते हुए दस्तावेजों की सत्यता पर सवाल उठाया.
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