खास बातें
- सेवा कर की नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही आज से ज्यादातर सेवाएं सेवाकर के दायरे में आ गई हैं। सेवाओं की नकारात्मक सूची को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं पर 1 जुलाई से 12 प्रतिशत सेवा कर लागू होने जा रहा है।
सेवा कर की नई व्यवस्था लागू होने के साथ ही आज से ज्यादातर सेवाएं सेवाकर के दायरे में आ गई हैं। सेवाओं की नकारात्मक सूची को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं पर 1 जुलाई से 12 प्रतिशत सेवा कर लागू होने जा रहा है। सरकार ने सेवाओं की नकारात्मक सूची को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं पर कर लगाने का फैसला किया है। सेवा कर की नकारात्मक सूची में 38 सेवाओं को रखा गया है।
मीटर से चलने वाली टैक्सी, ऑटो रिक्शा, जुआ, लॉटरी, मनोरंजन पार्क में प्रवेश, यात्री और माल परिवहन तथा विद्युत कंपनियों द्वारा बिजली वितरण सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है। इसके अलावा अंत्येष्टि क्रिया, दफनाना और शव वाहन सेवाओं को भी नकारात्मक सूची में शामिल किया गया है।
हालांकि, रेल माल ढुलाई और यात्री किराये में सेवा कर लगने को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। रेलमंत्री मुकुल रॉय ने कहा है कि रेलवे 1 जुलाई से माल भाड़ा और यात्री किराये पर सेवा कर नहीं लगाएगा। इस संबंध में उन्होंने पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस समय वित्त मंत्रालय का भी कामकाज देख रहे हैं।
कोचिंग कक्षाओं और प्रशिक्षण केंद्रों को सेवाकर के दायरे में लाया गया है, लेकिन स्कूलों, विश्वविद्यालयों और अनुमति प्राप्त व्यासायिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा को सेवाकर से अलग रखा गया है। सरकार ने इस साल के बजट में सेवा कर का दायरा बढ़ाते हुए सेवा कर की परिभाषा को व्यापक बनाया है।
अब तक 119 सेवाएं 'सकारात्मक सूची' में शामिल थीं और उन्हीं पर सेवा कर लगाया जाता रहा। सेवा कर के दायरे को व्यापक बनाने का सरकार का नया कदम वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने के तौर पर देखा जा रहा है। सेवाओं की नकारात्मक सूची में कुछ सरकारी और स्थानीय निकायों को दी जाने वाली सेवाओं को भी शामिल किया गया है। सरकारी प्राधिकरण को दी जाने वाली सेवाओं जैसे हवाई जहाज की मरम्मत और रखरखाव को भी नकारात्मक सूची में शामिल किया गया है।
इसके अलावा एक वकील द्वारा दूसरे वकील को अथवा पिछले वित्तवर्ष में 10 लाख रुपये से कम का कारोबार करने वाली इकाई को दी गई सेवाओं को भी सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है। सार्वजनिक शौचालायों, स्नानघरों और ऐसी ही अन्य जनसुविधाओं को भी सेवा कर की नकारात्मक सूची में रखा गया है। सहायक शिक्षा सेवाओं, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा शिक्षा के मामले में अचल संपत्तियों को किराये पर देने को भी सेवा कर से मुक्त रखा गया है।
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना के तहत दिए जाने वाले कार्य ठेकों को भी सेवा कर की नकारात्मक सूची में शामिल किया गया है। इस साल के बजट में सेवा कर का दायरा बढ़ाने के साथ-साथ सेवा कर की दर भी 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गई। बजट में सेवा कर के जरिये 1.24 लाख करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2011-12 में सेवा कर से 97,000 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाया गया।