Union Budget 2025: कैंसर की दवाएं, मोबाइल फोन, कपड़े हुए सस्ते, यहां जानिए डिटेल

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने साल 2025-2026 के लिए शनिवार को संसद में बजट पेश किया. यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट है. निर्मला सीतारमण ने लगातार 8 वीं बार बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ने आम बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखने की कोशिश की है. वित्त मंत्री ने कई दवाइयों से कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया. बजट में की गई घोषणाओं के कई चीजों के दाम बढ़ने की संभावना है तो वहीं कई चीजें सस्ती भी होंगी. सरकार ने लिथियम आयन बैटरी बनाने वाली कंपनियों के लिए इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी शून्य करने की घोषणा की है. इससे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम कम होने की उम्मीद है. 

कई मेडिकल उपकरणों, जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर से जुड़ी दवाओं को शून्य बेसिक कस्टम ड्यूटी की सूची में जोड़ा गया है. इससे इनके भी दाम कम होंगे. आयातित मोटरसाइकिलों की विभिन्न श्रेणियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में पांच से 20 प्रतिशत तक की कटौती की गई है. 

आइए जानते हैं क्या-क्या हुआ सस्ता?

घरेलू कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छोटे और मध्यम लूम्स के आयात शुल्क को 7.5 को घटाकर शून्य कर दिया गया है. इससे इस क्षेत्र में एमएसएमई को प्रोत्साहन मिलेगा और कपड़ों के दाम कम होने की उम्मीद है. वेट ब्लू लेदर और क्रस्ट लेदर पर इम्पोर्ट शुल्क को शून्य कर देने से इनके उत्पाद भी सस्ते होने की उम्मीद है. 

इसके अलावा, एलसीडी/एलईडी टीवी सेट के लिए ओपन सेल्स विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर शुल्क 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने से टेलीविजन सेट सस्ते होने की उम्मीद है.  तैयार कपड़ों की विभिन्न श्रेणियों के आयात पर शुल्क बढ़ाकर 20 प्रतिशत या 115 रुपये प्रति किलोग्राम (जो भी ज्यादा हो) कर दिया गया है.  इसके अलावा इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दी गई है.  इससे इनके दाम भी बढ़ेंगे. 

आम आदमी की खर्च क्षमता को बढ़ाने वाला है बजट:  वित्त मंत्री
बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट आम आदमी की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने वाला होगा.  इसके अलावा उन्होंने कहा कि बजट का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना, घरेलू भावना को ऊपर उठाना और बढ़ते हुए मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है.  वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2025 में गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया हैं। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकास के इंजन हैं." बजट में वित्त मंत्री द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है.  इससे किसानों को सस्ता लोन पाने में मदद मिलेगी.