छात्रों को मिटाने की कोशिश... अमेरिका के जज ने हार्वर्ड को लेकर ट्रंप के आदेश को रोका

शुक्रवार को एक अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रंप प्रशासन को हार्वर्ड विश्वविद्यालय की विदेशी छात्रों को दाखिला देने की क्षमता को रद्द करने से रोक दिया. इस कदम ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के अनुरूप शिक्षा जगत में प्रथाओं को अपनाने के व्हाइट हाउस के प्रयासों को और तेज कर दिया.

शुक्रवार को बोस्टन संघीय अदालत में दायर की गई शिकायत में हार्वर्ड ने कहा कि यह निरस्तीकरण अमेरिकी संविधान और अन्य संघीय कानूनों का "स्पष्ट उल्लंघन" है, और इसका विश्वविद्यालय और 7,000 से अधिक वीजा धारकों पर "तत्काल और विनाशकारी प्रभाव" पड़ा है. हार्वर्ड ने कहा, "एक कलम के झटके से सरकार ने हार्वर्ड के एक चौथाई छात्रों को मिटाने की कोशिश की है, जो विश्वविद्यालय और उसके मिशन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं."

389 साल पुराने हार्वर्ड ने कहा, "अपने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के बिना हार्वर्ड हार्वर्ड नहीं है." डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा नियुक्त अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलिसन बरोज़ ने नीति को स्थगित करने के लिए अस्थायी निरोधक आदेश जारी किया.

हार्वर्ड पर ट्रंप का दबाव रिपब्लिकन के व्यापक अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों, कानूनी फर्मों, समाचार मीडिया, अदालतों और अन्य संस्थानों को अपने एजेंडे के साथ जुड़ने के लिए मजबूर किया जाता है.

इस अभियान में उन विदेशी छात्रों को निर्वासित करने के प्रयास शामिल हैं, जिन्होंने फिलिस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था, लेकिन कोई अपराध नहीं किया, उन कानूनी फर्मों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई, जिन्होंने ट्रंप को चुनौती देने वाले वकीलों को नियुक्त किया है, और ट्रंप द्वारा एक न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का सुझाव दिया गया है, जो आव्रजन संबंधी एक ऐसा फैसला था, जिसे राष्ट्रपति पसंद नहीं करते थे.

कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स में स्थित हार्वर्ड ने ट्रंप के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इससे पहले उसने संघीय अनुदानों में से लगभग 3 बिलियन डॉलर को बहाल करने के लिए मुकदमा दायर किया था, जिसे रोक दिया गया था या रद्द कर दिया गया था. विल्मरहेल और सुसमैन गॉडफ्रे सहित कानूनी फर्मों ने भी मुकदमा दायर किया है, जबकि अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कहा कि न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाना उनके फैसलों से असहमति के लिए उचित प्रतिक्रिया नहीं है.

कुछ संस्थानों ने ट्रंप को रियायतें दी हैं. कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं में सुधार करने और मध्य पूर्व पर पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम की समीक्षा करने पर सहमति व्यक्त की, जब ट्रंप ने आरोपों के चलते 400 मिलियन डॉलर का वित्त पोषण वापस ले लिया कि आइवी लीग स्कूल ने यहूदी विरोधी भावना से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं.

इस बीच, पॉल, वीस और स्कैडेन आर्प्स जैसी कानूनी फर्मों ने ट्रंप द्वारा समर्थित मुद्दों के लिए मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की. बरोज़ के फैसले से पहले एक बयान में, व्हाइट हाउस के प्रवक्ता अबीगैल जैक्सन ने मुकदमे को खारिज कर दिया.

जैक्सन ने कहा, "अगर हार्वर्ड को अपने परिसर में अमेरिकी विरोधी, यहूदी विरोधी, आतंकवाद समर्थक आंदोलनकारियों के कहर को खत्म करने की इतनी ही चिंता होती, तो वे इस स्थिति में नहीं होते." उन्होंने कहा, "हार्वर्ड को अपना समय और संसाधन बेकार के मुकदमे दायर करने के बजाय सुरक्षित परिसर का माहौल बनाने में खर्च करना चाहिए."

हार्वर्ड के छात्र और विनिमय आगंतुक कार्यक्रम प्रमाणन की समाप्ति की घोषणा, जो 2025-2026 शैक्षणिक वर्ष से प्रभावी होगी, होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम द्वारा की गई. उन्होंने कहा कि हार्वर्ड द्वारा "हिंसा, यहूदी-विरोधी भावना को बढ़ावा देने और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समन्वय करने" के कारण समाप्ति उचित थी.

हार्वर्ड को लिखे एक पत्र में, जिसे शिकायत के साथ संलग्न किया गया था, नोएम ने कहा कि सूचना की आवश्यकता थी क्योंकि विश्वविद्यालय ने "यहूदी छात्रों के लिए शत्रुतापूर्ण शिक्षण वातावरण बनाया है, क्योंकि हार्वर्ड यहूदी विरोधी भावना की निंदा करने में विफल रहा है." गुरुवार को, नोएम ने कहा कि हार्वर्ड 72 घंटों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के बारे में रिकॉर्ड की एक श्रृंखला सौंपकर अपना प्रमाणन बहाल कर सकता है, जिसमें पिछले पांच वर्षों में उनकी विरोध गतिविधि के वीडियो या ऑडियो शामिल हैं.

हार्वर्ड ने 'आत्मसमर्पण से इनकार' का बचाव किया

हार्वर्ड ने अपनी शिकायत में कहा कि होमलैंड सिक्योरिटी का औचित्य "मनमानी का सार" है. शुक्रवार को हार्वर्ड समुदाय को लिखे एक पत्र में गार्बर ने प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की और कहा कि हार्वर्ड ने कानून के अनुसार होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अनुरोधों का जवाब दिया. 

गार्बर ने लिखा, "यह निरस्तीकरण हार्वर्ड के खिलाफ हमारी अकादमिक स्वतंत्रता को त्यागने और हमारे पाठ्यक्रम, हमारे संकाय और हमारे छात्र निकाय पर नियंत्रण के संघीय सरकार के अवैध दावे के आगे झुकने से इनकार करने के लिए सरकार की कार्रवाई की श्रृंखला को जारी रखता है." हार्वर्ड ने अपने वर्तमान स्कूल वर्ष में लगभग 6,800 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को नामांकित किया, जो कुल नामांकन का 27% है.

अपनी शिकायत में हार्वर्ड ने कहा कि निरस्तीकरण के कारण उसे हजारों लोगों के प्रवेश वापस लेने पड़ेंगे, तथा स्नातक होने से कुछ ही दिन पहले "अनगिनत" शैक्षणिक कार्यक्रम, क्लीनिक, पाठ्यक्रम और अनुसंधान प्रयोगशालाएं अव्यवस्थित हो गई हैं. हार्वर्ड ने निरस्तीकरण को "कई बार गैरकानूनी" बताया, तथा कहा कि सरकार निजी भाषण पर नियंत्रण रखने के लिए बल प्रयोग करके तथा विश्वविद्यालयों को अपनी शैक्षणिक स्वतंत्रता को त्यागने के लिए मजबूर करके प्रथम संशोधन का उल्लंघन कर रही है.