'सुप्रीम कोर्ट अवमानना नोटिस'

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी करते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था.

Patanjal Misleading Ads Case: न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कंपनी और बालकृष्ण को पहले जारी किए गए अदालत के नोटिसों का जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी. उन्हें नोटिस जारी कर पूछा गया था कि अदालत को दिए गए वचन का प्रथम दृष्टया उल्लंघन करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जाए.

पीठ ने पतंजलि पर भविष्य में ऐसे विज्ञापनों और बयानों पर भारी जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है. जस्टिस अमानुल्ला ने कहा  कि भविष्य में ऐसा करने पर प्रति उत्पाद विज्ञापन पर एक करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 'धर्म संसद' को लेकर चर्चित धार्मिक नेता व पुजारी यति नरसिंहानंद को संविधान और देश के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उनकी टिप्पणियों पर अदालत की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ ने कार्यकर्ता शची नेल्ली की याचिका पर यति नरसिंहानंद को नोटिस जारी किया है. याचिका में उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है.

सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी 2023 को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के महासचिव बीएल संतोष द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर भारत के चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया.

पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा, 'यह अपमानजनक है.' सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, 'हम आपको इस बारे में कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे कि आप पर क्यों नहीं आपराधिक अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए.'

जस्टिस कौल ने वकील एमएल शर्मा से कहा, "आप अलग-अलग आदेश से लाइनें नहीं ले सकते. यह स्वीकार नहीं किया जा सकता. इसके लिए अवमानना की कार्यवाही की जाएगी. आपको एहसास है, आपने क्या किया है?"

हेट स्पीच (Hate speech) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सख्त हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस कोर्ट की जिम्मेदारी है कि यह इस तरह के मामलो में हस्तक्षेप करे. हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा कि या तो कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहिए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने पूछा कि, हेट स्पीच में लिप्त लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य अवमानना का नोटिस नहीं चाहते तो डेडलाइन का पालन करें. मामले में अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी. उपभोक्ता फोरम में खाली पदों पर भर्तियों को लेकर 22 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नाराजगी जताई थी.

SC का  यह फैसला एक दंपति के बीच 11 साल के लड़के को लेकर कस्टडी की 'लड़ाई' के संबंध में आया है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बच्चे के पिता ने "धोखाधड़ी से" गुमराह करके बच्चे की कस्टडी प्राप्त की थी और केन्या ले गया था. कोर्ट ने पिता को अवमानना ​​का नोटिस भी दिया है.