'सीबीआई जांच की मांग'

सुकेश चन्द्रशेखर ने मामले में सीबीआई से विस्तृत जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी आवाज "क्लोन" की गई है. उन्हें बेनकाब करने की धमकी देने के बाद "चैट बनाए गए" हैं.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सरकारी अस्पतालों में घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की कथित आपूर्ति को लेकर शनिवार को स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं की कथित आपूर्ति को लेकर उपराज्यपाल ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की है.

सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार ने दलील देते हुए कहा कि अंकिता भंडारी मामले की जांच को लेकर राज्य सरकार ने तमिलनाडु कैडर की IPS अफसर की निगरानी में 9 सदस्यीय कमेटी बनाई है जो इस मामले की जांच कर रही है.

आतिशी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को भेजे गए अपने एक और रिपोर्ट में कहा है कि मुख्य सचिव ने सारे तथ्य जानते हुए भी डीएम को निलंबित नहीं किया है. मुख्य सचिव ने डीएम को बचाने की पूरी कोशिश की है.

प्रतिनिधिमंडल ने दिवंगत पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की और दूसरे पक्ष के मृतक सत्य प्रकाश दुबे के बेटे देवेश दुबे से भी मुलाकात कर सांत्वना दी और घटना की सीबीआई जांच की मांग की.

नांदेड़ के सरकारी अस्पताल (Nanded Governemnt Hospital) में नवजात बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है. नांदेड़ में 48 घंटे में 31 मरीजों की मौत के बाद सरकार ने जांच समिति गठित की थी. इस जांच समिति की रिपोर्ट पांच दिनों के बाद भी सरकार के पास नहीं पहुंची है. इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने नांदेड़ की घटना पर सू मोटो सुनवाई में सरकार को फटकार लगाते हुए दो सप्ताह में हलफनामा दायर करने को कहा है. उधर, शिवसेना (यूबीटी) के नेता उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. 

प्रशांत भूषण ने दावा किया, ‘‘इस प्रकार का भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर सरकार की मिलीभगत के बिना नहीं किया जा सकता है. इसलिए, इसकी जांच किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा नहीं की जा सकती है जो सीधे राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है.’’ Prashant Bhushan demands CBI probe into land allocation

भीम आर्मी के समर्थकों ने कहा कि अगर सरकार ने चंद्रशेखर को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई तो व्यापक विरोध-प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं एक अन्य समर्थक ने कहा कि चंद्रशेखर पर हमले की सीबीआई जांच होनी चाहिए. 

बिहार के पटना में 13 जुलाई को बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में बीजेपी के नेता की मौत के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव के खिलाफ CBI द्वारा एफआईआर दर्ज कर जांच की मांग की गई है.

पटना में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. पटना में 13 जुलाई को हुई घटना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में SIT गठित करने या CBI द्वारा इस मामले की जांच कराने के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.