'सबरीमाला मंदिर में महिलाएं'

सबरीमाला मंदिर सिर्फ 5 दिन के लिए मलयालम महीने ‘कान्नी’ के दौरान होने वाली पांच दिवसीय परंपरागत पूजा के लिए खोले जाएंगे.

मंदिर को बाढ़ के कारण बंद कर दिया गया था. मंदिर प्रशासन के अनुसार, बाढ़ के कारण मंदिर को 100 करोड़ का नुकसान हुआ है. 

सबरीमाला मंदिर विवाद पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील पर सहमति नहीं जताई कि बिना किसी व्यवधान के निरंतर जारी 'परंपरा और रीति रिवाजों' को 'आधुनिक सिद्धांतों ' के आधार पर जांचा-परखा नहीं जा सकता.

केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 साल से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी राजू राम चंद्रण ने कहा कि सबरीमाला में एक उम्र सीमा के महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी उसी तरह है जैसे दलितों के साथ छुआछूत. मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस राजू राम चंद्रन ने कहा अगर किसी महिला को मासिक धर्म की वजह से रोका जाता है तो ये भी दलितों से छुआछूत की तरह भेदभाव जैसा है. बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने इस पाबन्दी को सही ठहराते हुए कहा था कि मंदिर जाने से पहले 41 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है. महिलाएं मासिक धर्म की वजह से अपवित्र होती हैं और वो इसे पूर्ण नहीं कर पातीं. लिहाज़ा उनके प्रवेश पर पाबंदी जायज है. केरल हाइकोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

केरल के सबरीमाला मंदिर में 10 साल 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर रोक के मामले की सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ करेगा. दरअसल इस जनहित याचिका में कहा गया है कि मंदिर में महिलाओं को प्रवेश ना करने देना उनके साथ भेदभाव करना है.

Sabarimala Temple Case: केरल के सबरीमाला मंदिर में औरतों के प्रवेश पर मनाही अब हट चुकी है.

केरल के मंत्री के सुरेंद्रन ने त्रावणकोर देवस्वामी बोर्ड (टीडीबी) के अध्यक्ष की इस टिप्पणी की आलोचना की कि अगर अदालत सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा भी दे तो भी ‘‘सम्मानित महिलाएं’’ मंदिर में नहीं जाएंगी.

सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि क्या महिलाओं के शरीर में होने वाली जैविक प्रक्रिया को लेकर भेदभाव किया जा सकता है?

सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी के मामले में एक नया मोड़ आया है। पहली बार हिन्दू धर्म के दो धार्मिक संस्थानों के प्रमुख ने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश की वकालत की है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लैंगिक समानता 'संवैधानिक संदेश' है और ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में एक खास आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को मंदिर प्रबंधन द्वारा धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार के तौर पर नहीं माना जा सकता।