'महबूबा मुफ़्ती'

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद नजरबंदी झेल रहे राज्य के  दो पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ़्ती के जल्द रिहाई के आसार नहीं हैं. इन दोनों नेताओं पर अब पब्लिक सेफ़्टी ऐक्ट यानी नागरिक सुरक्षा क़ानून लगा दिया गया है. पीएसए के तहत किसी को भी तीन महीने तक बिना सुनवाई के हिरासत में रखा जा सकता है..

महबूबा मुफ़्ती (Mehbooba Mufti) ने ट्वीट किया, 'उम्मीद करें कि उन्हें लोगों से, स्थानीय मीडिया से, डॉक्टरों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से बात करने का भी मौक़ा मिलेगा.

अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के फैसले के बाद कश्मीर घाटी में सुरक्षा की समीक्षा के लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और गृह सचिव राजीव गौबा श्रीनगर पहुंच गए हैं. वहीं योजना आयोग ने जानकारी दी है कि जम्मू-कश्मीर में तीन महीने का खाने-पीने का स्टॉक जमा कर दिया गया है. वहीं डोभाल और राजीव गौबा हर जानकारी केंद्र सरकार को दे रहे हैं. राज्य में पहले ही अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई थी. सोमवार रात राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की है. उन्होंने किसी भी हालात से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता बरतने और तैयारी की आवश्यकता पर ज़ोर दिया. साथ ही घाटी में बिजली, पानी की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं समेत लोगों को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं की आवश्यक आपूर्ति और वितरण के बारे में जानकारी दी. जम्मू और श्रीनगर में लगातार धारा 144 लागू है. ऐसे में घाटी के ज़्यादातर शहरों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा है. इक्का-दुक्का लोग नज़र आ रहे हैं. साथ ही बाज़ार भी बंद हैं. बड़ी संख्या में सुरक्षाबल की तैनाती है जो लगातार चप्पे-चप्पे पर नज़र बनाए हुए हैं. वहीं अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के फ़ैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मुफ़्ती और उमर अब्दुल्ला को गिरफ़्तार किया गया है. पीडीपी नेता महबूबा मुफ़्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की गिरफ़्तारी के बाद श्रीनगर के सरकारी गेस्ट हाउस में ले जाया गया है. कश्मीर में सुरक्षा जिस कदर बढ़ाई गई है उससे लगता है कि लॉक डाउन की स्थिति लंबी चलने वाली है

जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) को लेकर चल रहे कई कयासों के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने सर्वदलीय बैटक बुलाई है. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि हमें कोई नहीं बता रहा है कि क्या होने वाला है? ऐसे में जम्मू-कश्मीर की सियासी पार्टियों और आवाम को साथ मिलकर हालात का मुक़ाबला करना है.

पीएम मोदी (PM Modi) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के कठुआ में पीडीपी (PDP) और नेशनल कॉन्फ़्रेंस (National Conference) पर जमकर निशाना साधा. पीएम मोदी ने कहा कि इन दोनों परिवारों ने जम्मू-कश्मीर को नोंचा और निचोड़ा है. उन्होंने उमर अब्दुल्ला के उस बयान का भी ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 370 और 35(ए) हटाया गया तो पुरानी व्यवस्था बहाल करने पर ज़ोर होगा, जिसमें जम्मू-कश्मीर के अलग वजीर-ए-आज़म, सदर-ए-रियासत भी होते थे. मुफ़्ती और अब्दुल्ला परिवार पर पीएम के हमले का जवाब उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) और महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने ट्विटर के ज़रिए दिया.

यूथ फॉर इक्वलिटी (YFE) नें मंगलवार को चुनाव आयोग में जम्मू कश्मीर की दो बड़ी पार्टियों महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) की पीडीपी (PDP) और फारूक अबदुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मान्यता रद्द करने के लिए पत्र लिखा. यूथ फॉर इक्विलिटी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा NDTV को बताया कि इस पत्र में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला उनके पुत्र उमर अब्दुल्ला और राज्य के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के उन बयानों को संदर्भित किया है जो पिछले कुछ दिनों में इन नेताओं द्वारा दिए गए हैं.

जम्मू-कश्मीर सरकार में बीजेपी के हाथ खींच लेने से महबूबा सरकार गिर गई थी और अब महबूबा मुफ़्ती की पार्टी पीडीपी में बग़ावत के सुर उठने लगे हैं जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या पीडीपी, दरार की कगार पर है?  पीडीपी के प्रभावशाली विधायक और पूर्व मंत्री इमरान अंसारी ने कहा है कि पीडीपी को एक परिवार चला रहा है.

जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ़्ती सरकार में आज फेरबदल हो गया. निर्मल सिंह की जगह नए उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने शपथ लेने के कुछ ही घंटे बाद एक विवादित बयान दे दिया है. कठुआ रेप मामले को उन्होंने एक मामूली बात बताते हुए मीडियावालों से कहा कि इसे ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है. 

कठुआ में आठ साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर आज जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है. बैठक में सभी मंत्रियों, विधायकों और नेताओं से आने को कहा गया है. बैठक में इस मामले को लेकर हुई सरकार की आलोचना और बीजेपी के साथ रिश्तों पर बातचीत हो सकती है.

जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से बात की और कहा कि एक भी नागरिक की मौत पर घाटी में चल रही शांति वार्ता को झटका लगता है. मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया है कि वह सेना से इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगेंगी.