'भूमि जमीन अधिग्रहण कानून'

अयोध्या (Ayodhya) के राम मंदिर (Ram Mandir) और बाबरी मस्जिद (Babari Masjid) विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है. एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में दाखिल की गई है. इस याचिका में हिंदू महासभा और कमलेश कुमार तिवारी ने लैंड एक्वीजिशन एक्ट की वैधता पर सवाल उठाया है.

संसद का मॉनूसन सत्र समाप्त होने के बाद सरकार अप्रत्याशित रूप से चौथी बार भूमि अध्यादेश को फिर से जारी कर सकती है, क्योंकि इस विधेयक पर कोई आम सहमति अब तक नहीं बन पाई है।

बजट सत्र का दूसरा हिस्सा आज से शुरू हो रहा है। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती भूमि अधिग्रहण विधेयक को राज्यसभा से पारित कराना है जिसकी बैठक 23 अप्रैल से शुरू होगी।

राजनेताओं की लड़ाई में किसान का जो असली मुद्दा है, वह छुप जाता है। किसानों की बाइट कम और राजनेताओं की ज्यादा दिखाई जाती है। टीवी चैनलों पर किसानों के मुद्दे पर जब बहस होती है, तो खिड़की में किसान नहीं, राजनेता नज़र आते हैं।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, यह हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। हम देश, खासकर गावों के विकास के लिए ही 2013 के कानून में बदलाव करना चाहते हैं।

मोदी सरकार के विवादास्पद भूमि अधिग्रहण विधेयक पर बातचीत की पेशकश को ठुकराते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि किसान विरोधी कानून थोप देने के बाद बहस की बातें करना सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सर्वानुमति बनाने की परंपरा का उपहास करने जैसा है।

एनडीए सरकार के संशोधित जमीन अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ अभियान चला रहे सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे ने इस प्रस्तावित कानून के विवादास्पद प्रावधानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुली बहस करने को कहा।

क्या वाकई अधिग्रहण के कारण विकास की योजनाएं अटकी पड़ी हैं। मोदी सरकार दावा करती रही है कि यूपीए के इस कानून के कारण कई प्रोजेक्ट फंस गए हैं। उनके पास ज़मीन नहीं है, लेकिन हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन की रिपोर्ट तो कुछ और कहती है।

नए ज़मीन अधिग्रहण बिल पर जारी राजनितिक गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा कानून में बदलाव के प्रस्ताव को ज़रूरी और जायज़ ठहराया है।

अण्णा हज़ारे एक बार फिर दिल्ली में धरने पर हैं। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव के विरोधी हैं अण्णा। लेकिन क्या अण्णा वही भरोसा पैदा कर पाएंगे?