'बलात्कार के खिलाफ कानून'

- 26 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: भाषा, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार अप्रैल 19, 2022 07:13 PM IST
    मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने संगीत व्यवसायी दिवंगत गुलशन कुमार के बेटे और टी-सीरीज कंपनी के प्रबंध निदेशक (MD) भूषण कुमार (Bhushan Kumar) के खिलाफ बलात्कार (Rape) के एक मामले में पुलिस की ओर से दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कहा कि जांच के दौरान ‘विभिन्न कानून पहलुओं के साथ समझौता’ किया गया है. अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला ने अंतिम रिपोर्ट (B-Summary) का समर्थन करके कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग किया है जो जरूरतमंद वादियों के लिए हैं. अदालत ने पुलिस को कानून के अनुसार मामले की जांच करने और जोनल पुलिस उपायुक्त (DCP) को तहकीकात की निगरानी करने का निर्देश दिया.
  • Crime | Reported by: भाषा |शनिवार अप्रैल 9, 2022 05:17 AM IST
    जिले की अलेवा थाना पुलिस ने अपनी छह साल की पोती के साथ बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है. महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर दादा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
  • Crime | Reported by: ANI, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |शनिवार अक्टूबर 9, 2021 09:04 AM IST
    आरोपी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के साथ-साथ कानून की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी को जेल भेज दिया गया है.
  • India | Reported by: भाषा |रविवार जनवरी 10, 2021 06:58 AM IST
    बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने शनिवार को मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा लाए गए कथित लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश का समर्थन करते हुए कहा कि इससे धोखाधड़ी से हुई शादियों की पीड़ितों को मदद मिलेगी. सोशल मीडिया पर अपनी विवादास्पद पोस्ट की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली कंगना ने सामूहिक बलात्कार (Gang Rape) जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सऊदी अरब जैसे देशों में दी जाने वाली सार्वजनिक फांसी का समर्थन किया.
  • India | Reported by: उमाशंकर सिंह |शुक्रवार नवम्बर 27, 2020 04:45 PM IST
    Pakistan के प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई बैठक में नए कानून को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी गई. इसके बाद अध्यादेश के ज़रिए बलात्कार के खिलाफ इस क़ानून को लागू कर दिया गया.
  • Uttar Pradesh | Reported by: भाषा |शुक्रवार अक्टूबर 16, 2020 06:01 AM IST
    पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने के बाद मुकरने वाली कानून की छात्रा बृहस्पतिवार को विशेष एमपी-एमएलए अदालत में पेश नहीं हुई. अदालत में आज छात्रा को पक्ष द्रोही होने पर उसके खिलाफ कार्यवाही के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल की गई अर्जी पर जवाब देने के लिए अदालत में हाजिर होना था मगर उसने हाजिरी माफी की अर्जी दी.
  • Uttar Pradesh | Reported by: भाषा |मंगलवार दिसम्बर 24, 2019 05:51 PM IST
    समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ हाल में हुई हिंसा में पश्चिम बंगाल के लोगों का हाथ होने के उत्तर प्रदेश सरकार के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस वक्त सरकार क्या कर रही थी? कथित तौर पर बलात्कार की शिकार और फिर इलाज के दौरान जान गंवाने वाली लड़की के परिजनों से मिलने अखिलेश मंगलवार को यहां आए थे. परिजनों से मुलाकात के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा ''सरकार कह रही है कि (सीएए के खिलाफ हिंसा करने के लिए) पश्चिम बंगाल के लोग आए थे.... तो आप क्या कर रहे थे. बंगाल से सूचना आ रही है कि कुछ लोगों ने कपड़े बदलकर आग लगाई थी.''
  • India | Reported by: आलोक पांडे, Edited by: सूर्यकांत पाठक |गुरुवार सितम्बर 19, 2019 04:14 AM IST
    यह सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि रेप के आरोपी बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद की गिरफ़्तारी कब होगी. आज ये सवाल उस पीड़ित लड़की ने भी पूछा जिसने तीन दिन पहले अदालत में अपना बयान दर्ज कराया. लेकिन अभी यह भी साफ़ नहीं है कि इस केस की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने चिन्मयानंद के ख़िलाफ़ एफआईआर तक दर्ज की है या नहीं. क्या चिन्मयानंद को इसलिए बचाया जा रहा है कि वे बीजेपी के ताकतवर नेता रहे हैं और अटल सरकार में मंत्री भी रहे हैं? वरना एसआईटी इस बहुत साफ़ कानून की अनदेखी कैसे कर सकती है कि रेप के मामलों में पीड़ित के आरोप के बाद गिरफ़्तारी ज़रूरी है?
  • File Facts | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार अप्रैल 25, 2018 06:55 AM IST
    जोधपुर की एक अदालत बलात्कार के आरोप संबंधित मामले में आसाराम के खिलाफ आज फैसला सुनाएगी. इस फैसले को ध्यान में रखते हुए जोधपुर में सुरक्षा बढ़ा दी गई और कई जगह धारा 144 लागू की गई है. अगर आसाराम को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें कम से कम दस साल की सजा हो सकती है. कानून व्यवस्था पर खतरे को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने राजस्थान, गुजरात और हरियाणा सरकारों से सुरक्षा बढाने और अतिरिक्त बल तैनात करने को कहा क्योंकि इन तीनों राज्यों में 77 साल के आसाराम के बड़ी संख्या में अनुयायी हैं.
  • Uttar Pradesh | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार अप्रैल 12, 2018 07:44 PM IST
    उन्नाव बलात्कार मामले में आरोपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वह अपने आदेश में राज्य में कानून व्यवस्था चरमराने का जिक्र करने को मजबूर होगा.
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