'जाति की पहचान'

बिस्वाल ने कहा, “हमने कभी भी राहुल गांधी से उनकी जाति या उनकी मां व परिवार के अन्य सदस्यों की जाति के बारे में नहीं पूछा. लेकिन वह (राहुल) देश में ओबीसी को अधिकार और पहचान दिलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी की जाति पूछ रहे हैं''.

बिहार में जातियों की अब संख्या के रूप में कोड के आधार पर पहचान की जाएगी. प्रत्येक जाति को 15 अप्रैल से 15 मई तक जाति आधारित गणना के महीने भर चलने वाले दूसरे चरण के दौरान उपयोग के लिए एक संख्यात्मक कोड दिया गया है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार के लिए काम करने वाले अनुसूचित जाति (SC) कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिलेगा.खट्टर ने कहा कि ऐसे सभी संवर्गों की पहचान करके तीन महीने के भीतर आरक्षण निर्धारित कर दिया जाएगा. खट्टर गुरु रविदास की 646वीं जयंती पर जींद जिले के नरवाना में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे.

महाराष्ट्र की अथॉरिटीज का कहना है कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेजी कार्य में Web 3 से जुड़ा रिफॉर्म लाने से धोखाधड़ी की समस्या पर नियंत्रण करने और सही लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलेगी

महाराष्ट्र की अथॉरिटीज का कहना है कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेजी कार्य में Web 3 से जुड़ा रिफॉर्म लाने से धोखाधड़ी की समस्या पर नियंत्रण करने और सही लाभार्थियों की पहचान करने में मदद मिलेगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आज से राज्य में गैरकानूनी तौर पर रह रहे बांग्लादेशी और विदेशी नागरिकों को निकालने की मुहिम शुरू कर दी है. डीजीपी ऑफिस से मंगलवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इसके लिए हर शहर के बाहरी इलाकों में, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और आसपास बसी नई बस्तियों में वीडियोग्राफी करा के बांग्लादेशी और विदेशी नागरिकों की पहचान की जाएगी. गैरकानूनी रूप से रह रहे विदेशी पाए जाने पर उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा.

बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दलित शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने के फैसले के बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी सलाह दी है कि इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाए. अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस शुरू होती नज़र आ रही है. अपनी अनुसूचित पहचान के बल पर दिल्ली से बीजेपी के सांसद बनें उदित राज मानते हैं कि इस शब्द के इस्तेमाल पर रोक का कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा. नाम बदल देने से हालात नहीं बदलते. उदित राज ने NDTV से कहा, 'इस पर रोक नहीं लगना चाहिये. लोगों की स्वेच्छा पर छोड़ देना चाहिये. ये शब्द समुदाय की एकता को संबोधित करता है. इससे कोई फायदा नहीं होगा. ये शब्द संघर्ष का प्रतीक बन गया है. इस पर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिये.'

समाज भले ही 21 वीं सदी में पहुंच गया लेकिन एक बड़ा तबका आज भी जाति और धर्म के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाया है.

जैसे ही आंदोलन से हटते हैं किसान सबकी नज़रों से हट जाते हैं. नेताओं की ओढ़ी हुई संवेदनशीलता ग़ायब हो जाती है. उन्हें पता है कि किसानों के पास किसान के अलावा उनकी जाति के पहचान हैं, धर्म के पहचान हैं. इन सब पहचानों के पीछे किसान हांक दिये जाएंगे और फिर सारे सवाल अगले किसी बड़े संकट तक के लिए स्थगित कर दिये जाएंगे.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले दो चरण के मतदान उन छोटी पार्टियों के चुनावी भविष्य का फैसला करेंगे जो किसी खास जाति अथवा उपजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनका वोट पिछड़े इलाके की राजनीति के लिए काफी अहम है. ये छोटी पार्टियां देश की राजनीतिक परिदृश्य में कोई खास पहचान नहीं रखतीं लेकिन चुनावों में यह किसी उम्मीदवार के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. ऐसी पार्टियों के कुछ नेताओं ने वोट हासिल करने के लिए पार्टियों का नाम जातियों के नाम रखा है और बड़ी पार्टियों को ‘बाहरी’ करार दिया है.