'जस्टिस संजय किशन कौल'

जस्टिस संज कौल (Justice Sanjay Kaul On Jammu Kashmir) ने कहा कि किसी भी फैसले पर अक्सर दो तरह के मुद्दे या टिप्पणियां उठती हैं. कुछ लोग उससे खुश होंगे और कुछ नहीं होंगे. एक जज का काम है कि वह या तो किसी के फेवर में या किसी के खिलाफ फैसला देता है.

CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने अब इस मामले में 24 जनवरी को विचार करने का फैसला किया है.

महुआ के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की थी. जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि चीफ जस्टिस आपकी मांग पर विचार करेंगे.  बेंच ने सीजेआई की बेंच में अपनी मांग रखने को कहा था.

Article 370 Verdict Updates: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है.  

5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद फैसला सुरक्षित रखा था. 16 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद फैसला अदालत ने सुरक्षित रखा था.

प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नया पेंच आया. दो दिन की सुनवाई के बाद मामले की फिलहाल सुनवाई टली. मामले को नई बेंच के पास भेजा जाएगा. जस्टिस संजय किशन कौल बेंच में नहीं रहेंगे क्योंकि उनका 16 दिसंबर को आखिरी कार्यदिवस है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस मामले में संशोधित प्रार्थना पर जवाब दाखिल करने की इजाजत दे दी है. 

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप पहले भी ऑड- ईवन सिस्टम (Supreme Court On Odd Even) ला चुके हैं, क्या तब यह सफल हुआ था. कोर्ट ने कहा कि उनको यह ऑप्टिक लगता है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने समलैंगिक विवाह (Same Sex Marriage) को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है.आज यानी मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को समलैंगिकों के लिए उचित कदम उठाने का आदेश दिया है. इस फैसले को सुनाने वाली पांच न्यायाधीशों वाली इस संविधान पीठ मेंचीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा शामिल हैं.

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.

जस्टिस संजय किशन कौल ने पूछा कि अगर आप लद्दाख को अलग किए बिना पूरा ही केंद्र शासित प्रदेश बनाते तो क्या असर होता? एसजी मेहता ने कहा कि पहले अलग करना अनिवार्य और अपरिहार्य है.