'चीनी मिलों को पैकेज'

केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.

कैबिनेट ने आज चीनी मिलों के लिए 8000 करोड़ के बेल आउट पैकेज को मंज़ूरी दे दी. कैबिनेट की बैठक में कई और अहम फ़ैसले हुए जिनमें ग्रामीण डाक सेवकों का भत्ता बढ़ाने का ऐलान भी शामिल है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाग़पत के टिकरी क़स्बा के गन्ना किसान रामबीर राठी की आत्महत्या और इलाके में गन्ना किसानों के लगातार बिगड़ते हालात पर केंद्रीय कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह का कहना है कि इस मुद्दे पर केंद्र अपना काम कर चुका है और राज्य सरकार को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

प्रधानमंत्री द्वारा गठित कृषिमंत्री शरद पवार की अगुवाई वाले मंत्रियों के अनौपचारिक समूह ने चीनी उद्योग के लिए 7,200 करोड़ रुपये के ब्याजमुक्त ऋण पैकेज सहित कई राहतों की सिफारिश की है।