'कश्मीर में हालात सामान्य'

Lok Sabha Elections 2024:  केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) ने NDTV से एक इंटरव्यू में बताया कि विशेष दर्जा खत्म होने के बाद राज्य में सामान्य स्थिति में रह रहे जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोग सच्चे लोकतंत्र की तलाश करने के लिए उत्साहित हैं. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने और राज्य में चुनाव कराने के बारे में  उधमपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 अप्रैल के भाषण का जिक्र करते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि, विपक्ष सीमावर्ती राज्य में जमीनी हालात का गलत चित्रण करके लोगों को गुमराह कर रहा है.

डॉली ने कहा कि वह बहादुर बनने की कोशिश कर रही थीं. अन्य परिवारों के गांव छोड़ने के बाद भी मैंने रुकने का फैसला किया. यह सोचकर कि कुछ दिनों में हालात सामान्य हो जाएंगे. हालात सामान्य होने पर मैं जरूर आऊंगी.

जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) दिलबाग सिंह ने कहा कि घाटी में अधिकतर प्रतिबंधों में ढील दी गई है, जिसमें इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध भी शामिल है. उन्होंने कहा, ‘‘ कश्मीर और जम्मू दोनों क्षेत्रों में स्थिति सामान्य है, लेकिन फिर भी वहां कड़ी निगरानी रखी जा रही है.’’

Jammu-Kashmir की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत सरकार अफगान नागरिकों के अधिकारों को लेकर चिंता जताती है, लेकिन जानबूझकर कश्मीरियों के ऐसे अधिकारों को नजरअंदाज करती है. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने यह कहकर उन्हें घर से बाहर निकलने देने की इजाजत नहीं दी है कि घाटी में सब कुछ सामान्य नहीं है. यह हालात सामान्य होने के उनके दावे की पोल खोलता है.

उप राज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने शनिवार को कहा कि पिछल साल हुए बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर (Jammu-Kashmir) में हालात सामान्य होने और विकास के एक नए युग की शुरुआत हुई है. उन्होंने शांति, प्रगति और सामाजिक सद्भाव को बदले परिप्रक्ष्य का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लिया. श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में सिन्हा ने कहा कि ‘‘यह बहुत दुख की बात है कि सांस्कृतिक समन्वयवाद की विरासत पर संप्रदायवाद का ग्रहण लग गया. हम फिर से इस विमर्श को बदलना चाहते हैं. हम विकास, शांति, प्रगति और सामाजिक सद्भाव को जम्मू कश्मीर के विमर्श का अटूट हिस्सा बनाना चाहते हैं.’’

अमेरिकी कांग्रेस की दो विपक्षी राजनीतिक धाराओं की ओर से आज कश्मीर के मुद्दे पर अपना रुख जाहिर किया गया. दोनों का यही विचार है कि नरेंद्र मोदी सरकार को हिरासत में रखे गए नेताओं को रिहा करना चाहिए और कश्मीर घाटी में जल्द से जल्द हालात सामान्य करना चाहिए. अमेरिकी कांग्रेस में एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के डेमोक्रेट चेयरमैन अमी बेरा और रिपब्लिकन जॉर्ज होल्डिंग, जो कि इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष हैं, भारत का दौरा कर रहे हैं.

जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म हुए 5 महीने हो गए हैं. केंद्र सरकार ने वहां के हालात को सामान्य बताते हुए 15 देशों के राजनयिकों को खुद जाकर ज़मीनी स्थिति का आकलन करने का मौका दिया है. जिसे विपक्ष एक 'गाइडेड टूर' बता रहा है. लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को खाजिर किया है और यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधियों ने भी दौरे के साथ शर्तें जुड़े होने की बात को भी नकारा है. आपको बता दें कि इस प्रतिनिधिमंडल के दो दिवसीय दौरे का आज आखिरी दिन है.

राजदूत ने यह भी कहा कि यूरोपीय संसद के सदस्यों (एमईपी) की कश्मीर यात्रा यूरोपीय संघ के नीतिगत फैसलों की अभिव्यक्ति नहीं है. अस्तुतो ने कहा, ‘‘हम कश्मीर में हालात को लेकर चिंतित हैं.... कश्मीर में आवाजाही की आजादी और सामान्य हालात बहाल करना आवश्यक है.’’

यह जानकारी सूत्रों ने दी. कांग्रेस नेता आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति को केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हालात से अवगत कराया.

वेल्स ने कहा, ‘‘हम इन उद्देश्यों का समर्थन करते हैं, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय कश्मीर घाटी में हालात को लेकर चिंतित है जहां पांच अगस्त के बाद करीब 80 लाख लोगों का दैनिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है.’’ उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद से अमेरिका जम्मू-कश्मीर में हालात पर करीब से नजर रख रहा है. वेल्स ने कहा, ‘‘हालांकि जम्मू और लद्दाख में हालात सुधरे हैं, लेकिन घाटी में स्थिति सामान्य नहीं हुई है.’’