India | Reported by: उमा सुधीर, Edited by: Piyush |शनिवार मार्च 19, 2022 02:58 PM IST आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सितंबर 2014 में इन रास्तों को बंद करने की अनुमति दी थी. बाद में निवासियों की अपील पर, तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और सेना मुख्यालय ने मई 2018 में सड़कों को खोलने का आदेश दिया था. फिर भी, निवासियों का कहना है, कि उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया.