Tax On Petrol Increased
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पिछले 8 सालों में पेट्रोल पर केंद्रीय टैक्स 4 गुना और डीजल पर 8 गुना बढ़ा, जानें हर साल कितना पड़ा बोझ
- Monday August 1, 2022
- Edited by: चंदन वत्स
"पेट्रोल और डीजल की कीमतें 26 जून 2020 और 19 अक्टूबर 2014 से बाजार से निर्धारित होने वाली बना दी गई. तब से सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियां (ओएमसी) इसकी कीमतें तय करती हैं."
- ndtv.in
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पेट्रोल डीजल पर भारी-भरकम टैक्स देकर बदले में एक औसत परिवार को क्या मिला? : पी चिदंबरम
- Monday April 4, 2022
- Reported by: भाषा
पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, 'भारत में लगभग 26 करोड़ परिवार हैं. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने हर परिवार से औसतन एक लाख रुपये ईंधन कर के रूप में एकत्र किए हैं!' चिदंबरम ने कहा, 'अपने आप से पूछें, ईंधन कर के रूप में इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने के बदले में एक औसत परिवार को क्या मिला?'
- ndtv.in
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'33% टैक्स तो वसूली है', पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर NDTV से बोले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम
- Saturday October 16, 2021
- Edited by: अभिषेक पारीक
चिदंबरम ने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता पेट्रोल के लिए 102 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करता है तो इसमें से 42 रुपये तेल कंपनियों, 33 रुपये केंद्र सरकार, 24 रुपये राज्य सरकारों के टैक्स के रूप में जाते हैं. वहीं 4 रुपये डीलर के पास भी जाते हैं.
- ndtv.in
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पिछले 8 सालों में पेट्रोल पर केंद्रीय टैक्स 4 गुना और डीजल पर 8 गुना बढ़ा, जानें हर साल कितना पड़ा बोझ
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"पेट्रोल और डीजल की कीमतें 26 जून 2020 और 19 अक्टूबर 2014 से बाजार से निर्धारित होने वाली बना दी गई. तब से सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियां (ओएमसी) इसकी कीमतें तय करती हैं."
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पेट्रोल डीजल पर भारी-भरकम टैक्स देकर बदले में एक औसत परिवार को क्या मिला? : पी चिदंबरम
- Monday April 4, 2022
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पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, 'भारत में लगभग 26 करोड़ परिवार हैं. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने हर परिवार से औसतन एक लाख रुपये ईंधन कर के रूप में एकत्र किए हैं!' चिदंबरम ने कहा, 'अपने आप से पूछें, ईंधन कर के रूप में इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने के बदले में एक औसत परिवार को क्या मिला?'
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'33% टैक्स तो वसूली है', पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर NDTV से बोले पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम
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चिदंबरम ने बताया कि यदि कोई उपभोक्ता पेट्रोल के लिए 102 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करता है तो इसमें से 42 रुपये तेल कंपनियों, 33 रुपये केंद्र सरकार, 24 रुपये राज्य सरकारों के टैक्स के रूप में जाते हैं. वहीं 4 रुपये डीलर के पास भी जाते हैं.
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