Supreme Court On Ayodhya Issue
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अयोध्या विवाद: मध्यस्थता कमेटी आज से शुरू करेगी सुनवाई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
मध्यस्थता के जरिए अयोध्या मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी मंगलवार को अयोध्या पहुंची. आज से इस मामले पर सुनवाई शुरू हो रही है. मध्यस्थता की मदद से कई सालों से अटके इस विवाद को निपटाने की कवायद की जा रही है. बुधवार को बातचीत के लिए 25 लोगों को बुलाया गया है. अवध यूनिवर्सिटी के इंजिनियरिंग कैंपस स्थित गेस्ट हाउस में कमेटी के ठहरने का इंतजाम किया गया हैं
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अयोध्या : मंदिर-मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मध्यस्थता के जरिए इस मसले को सुलझाने का आदेश दिया है. माना जा रहा है कि बातचीत से सालों से चले रहे इस विवाद का निपटारा किया जा सकता है. हालांकि कोर्ट से इतर भी कई बार बातचीत की कोशिश हो चुकी है. लेकिन इस मुद्दे को लेकर सभी पक्षों को मनाना आसान नहीं काम नहीं था. हालांकि इस फैसले के पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की बात कई बार कह चुका है. आज आया फैसला कई मायनों में अहम है क्योंकि इस बातचीत कोर्ट की निगरानी में होगी. बातचीत के लिए एक समिति का गठन किया गया है. जिससे अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला हैं. वह 22 जुलाई को 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर हुए थे. इसके अलावा धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू मध्यस्थता समिति में शामिल हैं.
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अयोध्या मामले में मोदी सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा- विवाद सिर्फ 0.313 एकड़ का, बाकी जमीन वापस हो
लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या मुद्दे पर अब मोदी सरकार भी कोर्ट पहुंच गई है. केंद्र सरकार की ओर से दाखिल की गई अर्जी में मांग की गई है कि 67 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण किया था जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था.
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'राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा': कांग्रेस
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान आया है. अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई बेंच के पास भेजने बाद यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि रा मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा.
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आधा मिनट हुई अयोध्या मामले की सुनवाई, अब नई बेंच में जाएगा मामला, 10 बड़ी बातें
अयोध्या मामले की सुनवाई अब 10 जनवरी को नई बेंच करेगी और तीन जजों की इस पीठ का गठन 10 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने मुश्किल से आधा मिनट की सुनवाई में कहा कि मई बेंच अब इस मामले में अब आगे की आदेश जारी करेगी. इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि नई बेंच ही तय करेगी कि मामले की सुनवाई कब से की जाए और यह भी फैसला करेगी मामले की सुनवाई नियमित की जाएगी या नहीं. आपको बता दें कि वकील हरी नाथ राम ने याचिका में कहा है कि इस मामले की अनिश्चितकाल के लिए टाला नहीं जा सकता और सुप्रीम कोर्ट को इस पर जल्द सुनवाई करे.
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अयोध्या मामले की जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिका ठुकराई
सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सोमवार को याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई से इंकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि उसने पहले ही अपीलों को जनवरी में उचित पीठ के पास सूचीबद्ध कर दिया है.
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अयोध्या विवाद : मंदिर की ईंट तू रख, मैं तेरे मस्जिद की..
राममंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का अच्छा सुझाव आया है. अदालत ने राममंदिर और बाबरी मस्जिद के पक्षकारों को अपनी भाषा में साफ संदेश दिया है. अगर इस बात को कोई नहीं समझता है तो यह उसकी खुद की भूल समझी जाएगी. अदालत ने कहा है कि अगर न्याय क्षेत्र से बाहर इस विवाद हल निकाला जाता है तो सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश भी पहल करेंगे. यह अनुकूल वक्त है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. गरिमामयी पीठ की भाषा को दोनों धर्म और समुदाय के साथ पक्षकारों को समझना चाहिए.
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अयोध्या विवाद: मध्यस्थता कमेटी आज से शुरू करेगी सुनवाई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
मध्यस्थता के जरिए अयोध्या मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमेटी मंगलवार को अयोध्या पहुंची. आज से इस मामले पर सुनवाई शुरू हो रही है. मध्यस्थता की मदद से कई सालों से अटके इस विवाद को निपटाने की कवायद की जा रही है. बुधवार को बातचीत के लिए 25 लोगों को बुलाया गया है. अवध यूनिवर्सिटी के इंजिनियरिंग कैंपस स्थित गेस्ट हाउस में कमेटी के ठहरने का इंतजाम किया गया हैं
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अयोध्या : मंदिर-मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मध्यस्थता के जरिए इस मसले को सुलझाने का आदेश दिया है. माना जा रहा है कि बातचीत से सालों से चले रहे इस विवाद का निपटारा किया जा सकता है. हालांकि कोर्ट से इतर भी कई बार बातचीत की कोशिश हो चुकी है. लेकिन इस मुद्दे को लेकर सभी पक्षों को मनाना आसान नहीं काम नहीं था. हालांकि इस फैसले के पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता की बात कई बार कह चुका है. आज आया फैसला कई मायनों में अहम है क्योंकि इस बातचीत कोर्ट की निगरानी में होगी. बातचीत के लिए एक समिति का गठन किया गया है. जिससे अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहिम खलीफुल्ला हैं. वह 22 जुलाई को 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर रिटायर हुए थे. इसके अलावा धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू मध्यस्थता समिति में शामिल हैं.
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अयोध्या मामले में मोदी सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा- विवाद सिर्फ 0.313 एकड़ का, बाकी जमीन वापस हो
लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या मुद्दे पर अब मोदी सरकार भी कोर्ट पहुंच गई है. केंद्र सरकार की ओर से दाखिल की गई अर्जी में मांग की गई है कि 67 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण किया था जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था.
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'राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा': कांग्रेस
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान आया है. अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा नई बेंच के पास भेजने बाद यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने कहा कि रा मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कहां बनेगा.
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आधा मिनट हुई अयोध्या मामले की सुनवाई, अब नई बेंच में जाएगा मामला, 10 बड़ी बातें
अयोध्या मामले की सुनवाई अब 10 जनवरी को नई बेंच करेगी और तीन जजों की इस पीठ का गठन 10 जनवरी से पहले कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने मुश्किल से आधा मिनट की सुनवाई में कहा कि मई बेंच अब इस मामले में अब आगे की आदेश जारी करेगी. इसके साथ ही यह भी साफ हो गया है कि नई बेंच ही तय करेगी कि मामले की सुनवाई कब से की जाए और यह भी फैसला करेगी मामले की सुनवाई नियमित की जाएगी या नहीं. आपको बता दें कि वकील हरी नाथ राम ने याचिका में कहा है कि इस मामले की अनिश्चितकाल के लिए टाला नहीं जा सकता और सुप्रीम कोर्ट को इस पर जल्द सुनवाई करे.
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अयोध्या मामले की जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिका ठुकराई
सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सोमवार को याचिकाओं पर शीघ्र सुनवाई से इंकार कर दिया. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि उसने पहले ही अपीलों को जनवरी में उचित पीठ के पास सूचीबद्ध कर दिया है.
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अयोध्या विवाद : मंदिर की ईंट तू रख, मैं तेरे मस्जिद की..
राममंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का अच्छा सुझाव आया है. अदालत ने राममंदिर और बाबरी मस्जिद के पक्षकारों को अपनी भाषा में साफ संदेश दिया है. अगर इस बात को कोई नहीं समझता है तो यह उसकी खुद की भूल समझी जाएगी. अदालत ने कहा है कि अगर न्याय क्षेत्र से बाहर इस विवाद हल निकाला जाता है तो सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश भी पहल करेंगे. यह अनुकूल वक्त है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. गरिमामयी पीठ की भाषा को दोनों धर्म और समुदाय के साथ पक्षकारों को समझना चाहिए.
