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  Explainer: सैन्य छावनियों का नागरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण होगा खत्म, जानिए इसके क्या हैं मायने?

  केंद्र सरकार नागरिक क्षेत्रों (Civilian Areas) को रक्षा क्षेत्रों (Defence Areas) से अलग करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है. देश की 13 सैन्य छावनियों (Military Cantonments) की संपत्तियों के अधिकार स्थानीय नगर निगमों, नगर पालिकाओं को हस्तांतरित किए जाएंगे. इसका अर्थ यह है कि सैन्य स्टेशन सेना के पास रहेंगे, जबकि उनके बाहर के क्षेत्र राज्य सरकार को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे.

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  "सिर्फ पुष्टि से कहीं अधिक": सुप्रीम कोर्ट के हिंडनबर्ग केस में आदेश पर हरीश साल्वे

  अनुभवी वकील हरीश साल्वे ने आज कहा कि अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग आरोपों में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) का समर्थन करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि कानून के शासन की वापसी हुई है. पूर्व अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि फैसले का अन्य खास बातें शक्तियों के बंटवारे पर जोर देना है, जो कि लंबे समय में लोकतंत्र को फलने-फूलने में मददगार होगा. उन्होंने कहा, "अगर इन दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया जाए तो लंबे समय तक लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता."

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  ITI संस्थानों की परीक्षा के लिए बनेगा अलग बोर्ड, 10वीं-12वीं के समान माने जाएंगे यहां से मिले सर्टिफिकेट

  सरकार ने देश में आईटीआई संस्थानों में बुनियादी ढांचे और ट्रेनिंग की खराब स्थिति को स्वीकार करते हुए लोकसभा में कहा कि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की तर्ज पर आईटीआई संस्थानों की परीक्षा के लिहाज से एनसीवीटी के लिए भी अलग बोर्ड बनाया जाएगा. केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी ने प्रश्नकाल में कहा कि देश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के खुलने और उनके संचालन को लेकर गड़बड़ियां सामने आती रहीं हैं. सरकार अब इस ओर ध्यान दे रही है.