'Ranchi'

आकाश दीप (Akash Deep) ने अपने टेस्ट डेब्यू में शानदार प्रदर्शन कर सभी का दिल जीत लिया. भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट तेज गेंदबाज के लिए जीवन बदलने वाला पल साबित हुआ.

मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “झारखंड में (जाति-आधारित) सर्वेक्षण कराने के लिए कार्मिक विभाग मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करेगा. इसे मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा.”

ED को शक है कि ट्रांसफर पोस्टिंग से भी सोरेन ने मोटी कमाई की है जिसे खंगालने में जांच एजेंसी लगी है. इसके अलावा 201 पेज की नई व्हाट्सएप चैट भी हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ाने वाली है.

झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन के शुक्रवार को शपथ लेने के बाद ही सत्ता पक्ष के विधायकों को हैदराबाद भेज दिया गया था.

सोरेन ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को अपराध नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक संसाधन जुटाने का निर्देश दिया है.

जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को ED ने गुरुवार को PMLA कोर्ट में पेश किया. वहीं, विधायक दल के नेता चंपाई सोरेन सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से मुलाकात करेंगे.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को देर शाम को मुख्यमंत्री पद त्याग दिया. उन्होंने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया. हेमंत सोरेन से बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने सात घंटों तक पूछताछ की. इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया. बाद में हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल से एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें उन्होंने एक कविता के जरिए संघर्ष जारी रखने का संदेश दिया.  

हेमंत सोरेन को आखिरकार झारखंड का मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा. हेमंत सोरेन को बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने सात घंटों तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. जमीन घोटाले के इस मामले में रांची के चेशायर होम रोड में सेना की जमीन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीदने और बेचने का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार झारखंड में ‘माफिया द्वारा भूमि के स्वामित्व को गैर कानूनी तरीके से बदलने के एक बड़े रैकेट’ की जांच के तहत हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई.

 झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम रांची और राजस्थान में 10 जगहों पर तलाशी ले रही है.

समिति ने मुख्यमंत्री का वेतन 80,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की है. इसी तरह मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन 65,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 85,000 रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की गई है.