Nirmala Sitharaman On Slowdown
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अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती पर बोले RBI गर्वनर शक्तिकांत दास, कहा-सरकार के कदमों से आएगा सुधार
शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया कि सरकार द्वारा हाल ही में उठाये गये कदमों से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने से अर्थव्यवस्था में सुस्ती दिखाई दे रही है, उसमें तेजी लाने के लिये केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में कटौती कर रहा है.
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ऑटो सेक्टर में मंदी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई वजह, कहा- ओला और उबर पसंद करने की युवाओं की मानसिकता से भी...
उन्होंने कहा कि कुछ अध्ययन बताते हैं कि गाड़ियों को लेकर युवाओं की सोच बदली है. वे स्वयं का वाहन खरीदकर मासिक किस्त देने के बजाए ओला, उबर या मेट्रो (ट्रेन) सेवाओं को पसंद कर रहे हैं. सीतारमण ने कहा, ‘‘अत: कोई एक कारण नहीं है जो वाहन क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं. हमारी उस पर नजर है. हम उसके समाधान का प्रयास करेंगे.’’ भारत चरण-6 उत्सर्जन मानक एक अप्रैल 2020 से प्रभाव में आएगा. फिलहाल वाहन कंपनियां भारत चरण-4 मानकों का पालन कर रही हैं.
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सरकार ने ऊंची कमाई करने वालों पर बढ़ा सरचार्ज वापस लिया, एंजल टैक्स के प्रावधान को भी वापस लेने का निर्णय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यह घोषणा की. इस मामले में बजट पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई है. साल 2019-20 के बजट में ऊंची कमाई करने वालों पर ऊंची दर से कर सरचार्ज लगा दिया गया. एफपीआई भी इस बढ़े हुये सरचार्ज के दायरे में आ गये थे.
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शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया कि सरकार द्वारा हाल ही में उठाये गये कदमों से अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीने से अर्थव्यवस्था में सुस्ती दिखाई दे रही है, उसमें तेजी लाने के लिये केंद्रीय बैंक नीतिगत दरों में कटौती कर रहा है.
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उन्होंने कहा कि कुछ अध्ययन बताते हैं कि गाड़ियों को लेकर युवाओं की सोच बदली है. वे स्वयं का वाहन खरीदकर मासिक किस्त देने के बजाए ओला, उबर या मेट्रो (ट्रेन) सेवाओं को पसंद कर रहे हैं. सीतारमण ने कहा, ‘‘अत: कोई एक कारण नहीं है जो वाहन क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं. हमारी उस पर नजर है. हम उसके समाधान का प्रयास करेंगे.’’ भारत चरण-6 उत्सर्जन मानक एक अप्रैल 2020 से प्रभाव में आएगा. फिलहाल वाहन कंपनियां भारत चरण-4 मानकों का पालन कर रही हैं.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यह घोषणा की. इस मामले में बजट पूर्व की स्थिति बहाल कर दी गई है. साल 2019-20 के बजट में ऊंची कमाई करने वालों पर ऊंची दर से कर सरचार्ज लगा दिया गया. एफपीआई भी इस बढ़े हुये सरचार्ज के दायरे में आ गये थे.
