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100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए ई-चालान अपलोड करने की समयसीमा 3 महीने के लिए टली
- Sunday May 7, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
GST e-Challan: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के तहत 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनियों द्वारा बिजनेस-टू-बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दी गई है.
- ndtv.in
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खुशखबरी! बढ़ गई GST Return फाइल करने की डेडलाइन, जानें कबतक भर लेना होगा रिटर्न
- Thursday December 30, 2021
- Reported by: भाषा
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है.
- ndtv.in
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GST पोर्टल पर बिजनेस एड्रेस चेंज करना है? आसानी से हो जाएगा काम, ऐसे करें अप्लाई
- Friday October 8, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
GST Amendment : हो सकता है कि किसी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को अपने GST Registration certificate में कोई जानकारी अपडेट करने की जरूरत पड़ जाए, या कोई जानकारी गलत चली जाए तो उसे इसमें संशोधन कराना होगा. GST एड्रेस चेंज करने के लिए आपको दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ऑनलाइन भी अपना एड्रेस बदल सकते हैं.
- ndtv.in
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सावधान! अगर GST Return नहीं भरा है तो अब है मुश्किल, नहीं जेनरेट कर पाएंगे ई-वे बिल
- Friday August 6, 2021
- Reported by: भाषा
जिन करदाताओं ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे. इस कदम से अगस्त में जीएसटी संग्रह बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है.
- ndtv.in
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जीएसटी पोर्टल की विफलता के लिए इनफोसिस के खिलाफ सीबीआई जांच हो : कैट
- Friday November 3, 2017
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक
जीएसटी पोर्टल के पूरी तरह फेल होने और संतोषजनक तरीके से काम न करने के लिए इनफोसिस को खास तौर पर दोषी ठहराते हुए कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सरकार से मांग की है कि इनफ़ोसिस और अन्य सम्बंधित कंपनियों, जिनको जीएसटी पोर्टल बनाने का काम दिया गया था, के खिलाफ सीबीआई की जांच कराई जाए, कि क्यों इतना लम्बा समय और पैसा लगने के बाद भी पोर्टल ठीक ढंग से काम नहीं कर पाया है. यह एक तरीके से देश के साथ बेईमानी है.
- ndtv.in
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जल्द ही GST का भुगतान आप डेबिट/क्रेडिट कार्ड के जरिए कर पाएंगे, पोर्टल हुआ लाइव
- Tuesday November 8, 2016
- भाषा
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के लिए एक नया और सुगम ऑनलाइन पोर्टल मंगलवार को शुरू हो गया. इसमें क्रेडिट-डेबिट कार्डों और अन्य तरीकों से कर-भुगतान करना तथा रिटर्न दाखिल करना सुगम हो सकेगा.
- ndtv.in
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100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए ई-चालान अपलोड करने की समयसीमा 3 महीने के लिए टली
- Sunday May 7, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
GST e-Challan: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नियमों के तहत 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपये से ऊपर के टर्नओवर वाली कंपनियों द्वारा बिजनेस-टू-बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए ई-इनवॉइसिंग अनिवार्य कर दी गई है.
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खुशखबरी! बढ़ गई GST Return फाइल करने की डेडलाइन, जानें कबतक भर लेना होगा रिटर्न
- Thursday December 30, 2021
- Reported by: भाषा
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9 में वार्षिक रिटर्न भरने और फॉर्म जीएसटीआर-9सी में स्व-प्रमाणित समाधान विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि 31 दिसंबर 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई है.
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GST पोर्टल पर बिजनेस एड्रेस चेंज करना है? आसानी से हो जाएगा काम, ऐसे करें अप्लाई
- Friday October 8, 2021
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
GST Amendment : हो सकता है कि किसी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर को अपने GST Registration certificate में कोई जानकारी अपडेट करने की जरूरत पड़ जाए, या कोई जानकारी गलत चली जाए तो उसे इसमें संशोधन कराना होगा. GST एड्रेस चेंज करने के लिए आपको दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ऑनलाइन भी अपना एड्रेस बदल सकते हैं.
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सावधान! अगर GST Return नहीं भरा है तो अब है मुश्किल, नहीं जेनरेट कर पाएंगे ई-वे बिल
- Friday August 6, 2021
- Reported by: भाषा
जिन करदाताओं ने जून 2021 तक दो महीने या जून 2021 तिमाही तक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किये हैं, वे 15 अगस्त से ई-वे बिल जेनरेट नहीं कर पाएंगे. इस कदम से अगस्त में जीएसटी संग्रह बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है.
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जीएसटी पोर्टल की विफलता के लिए इनफोसिस के खिलाफ सीबीआई जांच हो : कैट
- Friday November 3, 2017
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: सूर्यकांत पाठक
जीएसटी पोर्टल के पूरी तरह फेल होने और संतोषजनक तरीके से काम न करने के लिए इनफोसिस को खास तौर पर दोषी ठहराते हुए कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने सरकार से मांग की है कि इनफ़ोसिस और अन्य सम्बंधित कंपनियों, जिनको जीएसटी पोर्टल बनाने का काम दिया गया था, के खिलाफ सीबीआई की जांच कराई जाए, कि क्यों इतना लम्बा समय और पैसा लगने के बाद भी पोर्टल ठीक ढंग से काम नहीं कर पाया है. यह एक तरीके से देश के साथ बेईमानी है.
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जल्द ही GST का भुगतान आप डेबिट/क्रेडिट कार्ड के जरिए कर पाएंगे, पोर्टल हुआ लाइव
- Tuesday November 8, 2016
- भाषा
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली के लिए एक नया और सुगम ऑनलाइन पोर्टल मंगलवार को शुरू हो गया. इसमें क्रेडिट-डेबिट कार्डों और अन्य तरीकों से कर-भुगतान करना तथा रिटर्न दाखिल करना सुगम हो सकेगा.
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