Gst On Real Estate

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  GST स्लैब में बड़ा बदलाव, क्या अब आपके लिए घर खरीदना हो जाएगा सस्ता? जानिए एक्सपर्ट्स की राय

  GST Rates Cut: एक्सपर्ट मानते हैं कि 5% और 18% जीएसटी स्लैब का प्रस्ताव घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है. अगर डेवलपर्स टैक्स बचत का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाते हैं तो घर खरीदना सचमुच सस्ता हो सकता है.

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  घर खरीदने का सपना होगा साकार, जीएसटी की दरों में गिरावट

  आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी की ये दरें एक अप्रैल, 2019 से लागू होंगी. इस समय निर्माणाधीन या ऐसे तैयार मकान जिनके लिए काम पूरा होने का प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) नहीं मिला हो, उन पर खरीदारों को 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना पड़ता है. लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मकान निर्माताओं को इनपुट (निर्माण सामग्री) पर चुकाये गए कर पर छूट का लाभ भी मिलता है.

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  छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत: अब 40 लाख रुपये तक के कारोबार को जीएसटी से छूट

  छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपये कर दिया. इसके अलावा अब डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का फायदा उठा सकेंगी.

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  कंप्लीट सर्टिफिकेट के साथ खरीदेंगे प्रोपर्टी तो नहीं देना होगा GST

  वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'निर्मित परिसरों, भवनों और तैयार फ्लैटों के खरीददारों को यह सूचित किया जाता है कि ऐसी स्थिति में जहां इनकी खरीद सक्षम अधिकारी द्वारा निर्माण पूरा होने का प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद की गई हो, वहां ऐसी संपत्तियों पर वस्तु एवं सेवा कर प्रभावी नहीं होगा.'

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  रियल एस्टेट पर GST का क्या प्रभाव पड़ा है, समझें इन पांच बिंदुओं से...

  प्रॉपर्टी खरीददारों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप जिस प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं वो जीएसटी लागू होने के बाद सस्ती हुई है या और महंगी हो गई है? करीब दो या ढ़ाई महीने के कन्फ्यूजन के बाद भारत में एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ. रियल एस्टेट पर जीएसटी का क्‍या प्रभाव पड़ा इसका जवाब इन पांच बातों पर निर्भर करता है:

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  रीयल एस्टेट पर क्या होगा जीएसटी का असर : क्या ज़मीन-जायदाद की कीमतें होंगी कम...?

  आमतौर पर किसी भी शख्स के लिए 'अपना घर' खरीदना उसकी ज़िन्दगी का सबसे बड़ा वित्तीय फैसला होता है, सो, आजकल मकान खरीदने की कोशिशों में जुटे लोगों के बीच यही सवाल सबसे ज़्यादा चर्चा में है कि उत्पाद शुल्क (excise duty), मूल्य-वर्द्धित कर (वैट या VAT या वैल्यू एडेड टैक्स) तथा सर्विस टैक्स (service tax) जैसे लगभग एक दर्जन अप्रत्यक्ष करों के बदले 1 जुलाई से लागू होने जा रहे गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स, यानी जीएसटी का रीयल एस्टेट क्षेत्र पर क्या असर होगा.

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  GST पर बोले मनीष सिसोदिया- प्रभावशाली लोगों के चलते रीयल एस्टेट, शराब जीएसटी से बाहर

  सिसोदिया ने कहा, ‘‘शराब और रीयल एस्टेट लॉबी जीएसटी में हस्तक्षेप करने में सफल रही है. मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि इन दोनों क्षेत्रों को जीएसटी के दायरे से इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व और प्रभावशाली लोग पारंपरिक रूप से रीयल एस्टेट के कारोबार में लगे रहे हैं.’’