'Farm loan'

किसानों को 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि के कृषि ऋण देने की अनुशंसा को भी पारित किया गया है. 

जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस ए एस बोपन्ना की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी सरकारी योजना को केवल इसलिए संवैधानिक रूप से संदिग्ध नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह एक चुनावी वादे पर आधारित है.

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 4 अक्टूबर को कहा था, "हम तब तक काले खेत कानूनों के खिलाफ लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, जब तक कि उन्हें एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर लिखित संवैधानिक गारंटी देने और एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) को जारी रखने के लिए संशोधन नहीं किया जाता है,"

नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, '10 दिनों में लोनमाफी, चीन को 15 मिनट में बाहर कर देना. जिन्होंने उन्हें (राहुल गांधी) को सिखाया है, उन्हें सैल्यूट करता हूं. उन्हें इतना हाई-क्वालिटी का नशा कहां से मिला?'

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी से उठ गया है. मोदी ने वादा किया था कि 15 लाख रुपए हर एकाउंट में आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा. किसानों का कर्जा माफ होगा. अब मोदी अपने भाषणों में यह बात नहीं करते हैं. 56 इंच की छाती वाला पीएम टेलीप्राम्टर में पढ़कर भाषण देता है, जिसमें इन मुद्दों का जिक्र नहीं होता है. पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए उन्होंनें कहा कि 45 साल में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है. जीएसटी, नोटबंदी से छोटा-बड़ा बिजनेस तबाह हो गया. नोटबंदी ने सिस्टम से पूरा पैसा निकाल लिया. अनिल अंबानी को 45 हजार करोड़ रुपए, नीरव मोदी को 35 हजार करोड़ रुपए दे दिए. ये सब रुपया लेकर विदेश भाग गए. विजय माल्या वित्त मंत्री अरूण जेटली से संसद में मिलकर भागा.... अब यदि किसान 20 हजार रुपए का कर्जा नहीं दे तो उसे जेल भेज दिया जाता है. युवा बेरोजगार है, किसान आत्महत्या कर रहा है और पीएम मोदी केवल मन की बात करते हैं.

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने टि्वटर पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'स्मृति ईरानी की हुई किरकिरी: स्मृति ईरानी ने मप्र के अशोकनगर में मंच से पूछा क्या किसानों का कर्जा माफ हुआ है? तो सभा के बीच में किसानों ने चिल्ला कर बताया हां हुआ है, हां हुआ है, हाँ हो गया है.' साथ ही लिखा है, 'अब जनता भी इन झूठों को सीधे जवाब देने लगी है. अब तो झूठ फैलाने से बाज़ आओ.' एनडीटीवी इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता.

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Polls 2019) में जीत दर्ज करने के लिए अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में मोदी सरकार (Modi Govt) एक से बढ़कर एक ऐलान कर रही है. वहीं, कांग्रेस (Congress) पार्टी चुनावी अभियानों और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से वोटरों को लुभाने के लिए घोषणाओं यानी वादों की फेहरिस्त लंबी कर रही है.

क्या आपको पता है कि बैंकों को फिर से 410 अरब रुपये दिए जा रहे हैं? वित्त मंत्री जेटली ने संसद से इसके लिए अनुमति मांगी है. यही नहीं सरकार ने बैंकों को देने के लिए बजट में 650 अरब का प्रावधान रखा था. बैंकों की भाषा में इसे कैपिटल इन्फ्लो कहा जाता है। सरकार बैंकों को एक साल में 1 लाख करोड़ रुपये क्यों देना चाहती है?

मध्यप्रदेश की नवगठित कांग्रेस सरकार की कर्जमाफी की योजना के दायरे में कथित रूप से नहीं आने के कारण खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा क्षेत्र के अस्तरिया गांव के 45 वर्षीय एक आदिवासी किसान ने कथित तौर पर पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

बाराबंकी के किसान शंभू नाथ के भी सिर्फ 12 रुपये माफ हुए हैं. नुकसान 218 रुपये का हुआ. वह उत्तर प्रदेश की काफी गरीब परिवार से आते हैं, जिसमें 13 सदस्य हैं.