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गुजरात जाने भर की देर थी! इस राज्य के लिए 48 हजार करोड़ का निवेश ले आए BJP वाले मुख्यमंत्री
देश की आर्थिक तरक्की में गुजरात का योगदान सभी जानते और मानते हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में भी गुजरात के बिजनेस ग्रुप्स ने खूब निवेश किया है. अब इस राज्य में बड़े निवेश का प्रस्ताव है, जिससे हजारों रोजगार पैदा होंगे. पूरी डिटेल अंदर.
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महिलाओं के लिए 3 सरकारी योजनाएं, जिसमें लोन से लेकर मिलेगी बिजनेस ट्रेनिंग की सुविधा, ऐसे करें अप्लाई
Government Schemes for Women: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती हैं.
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Union Budget 2026: अब विदेश घूमना होगा सस्ता, देश में भी बनेंगे 7 नए कॉरिडोर, जानिए बजट में ट्रैवल को लेकर क्या-क्या
Budget 2026 Travel: आज संसद भवन में निर्मला सीतारमण ने साल 2026 का बजट पेश किया है. बता दें कि इस बजट में ट्रैवल को बेहतर बनाने के लिए भी कई प्रमुख बातें सामने आई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यात्रा (travel), यात्री, ट्रांसपोर्ट और पर्यटन (tourism) से जुड़ी कुछ बाते की है.
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उत्पादन में वृद्धि के बावजूद बिहारियों की थाली से दूर दूध अंडा और मांस, जानिए आंकड़े
बिहार उपलब्धता के मामले में जरूर पीछे है लेकिन अंडा, मांस और दूध का उत्पादन बढ़ा है. हालांकि राज्य पोषण सुधार में अब भी काफी पीछे है.
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मोदी सरकार में बढ़ी नौकरियां, क्या कहती है आरबीआई की रिपोर्ट
आरबीआई ने नौकरियों और उत्पादकता का पता लगाने के लिए नेशनल एकाउंट स्टैटिस्टिक, उद्योगों के सालाना सर्वे एनएसएसओ के सर्वेक्षणों और श्रम मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण किया है. आरबीआई ने इस तरह की कोशिश पहली बार की है.
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केंद्रीय संस्थानों में सभी खाली पद मिशन मोड में भरे जा रहे : सरकार
केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि सरकार के संस्थानों में सभी रिक्त पदों को मिशन मोड में भरा जा रहा है. कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 'रोजगार मेला' रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है.
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टेक्सटाइल सेक्टर में 6000 करोड़ से आने वाला 1 करोड़ रोज़गार कहां गया?
सरकार कभी नहीं बताती कि कितनों को रोज़गार मिला लेकिन यह ज़रूर बताती है कि फलां योजना में कितनों को रोज़गार मिलेगा. मिलेगा के नाम पर आंकड़ा कुछ भी बता दिया जाता है, कभी 50 लाख तो कभी एक करोड़ तो कभी साढ़े सात लाख. आप मंत्रियों के पुराने बयान को निकालेंगे तो यह तो पता चलेगा कि इतना लाख रोज़गार मिलने वाला है लेकिन फिर उस पर दोबारा प्रेस कांफ्रेंस नहीं होती है कि हमने कहा था इतना लाख मिलेगा लेकिन मिला उससे कम या ज़्यादा.
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श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा- सरकार ने रोजगार पैदा करने के लिए उठाए कई कदम, नहीं है नौकरियों की कमी
श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने रोजगार कम होने के विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि इसका कोई कारण नजर नहीं आता है जिससे रोजगार घटने की बात स्पष्ट होती हो. सदन में प्रश्नकाल के दौरान गुमान सिंह दामोर, शशि थरूर और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में गंगवार ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कई कदम उठाए हैं और इनका सकारात्मक परिणाम भी दिख रहा है. उन्होंने कहा कि इसका कोई कारण नहीं है कि यह कहा जाए कि रोजगार कम हो रहा है.
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ऊंची आर्थिक वृद्धि दर के बाद भी रोजगार सृजन में राष्ट्रीय औसत से पीछे रहे 12 बड़े राज्य: रिपोर्ट
एक रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों की जीडीपी में वृद्धि मुख्यत: ऐसे क्षेत्रों में हुई है जिनमें रोजगार के कम अवसर होते हैं. क्रिसिल की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आयी है जब सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने सिर्फ 2018 में ही 1.10 करोड़ नौकरियां समाप्त होने की बात कही है.
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मार्च तक सात महीने में 39 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन : ईपीएफओ आंकड़े
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के रोजगार आंकड़ों के अनुसार मार्च तक समाप्त सात माह की अवधि में 39.36 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है. ताजा आंकड़़ों के अनुसार मार्च में 6.13 लाख नए रोजगार का सृजन हुआ. यह फरवरी की तुलना में अधिक है. फरवरी में 5.89 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए थे.
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सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में अप्रैल में सुधार, रोजगार सृजन सात वर्ष के उच्च स्तर पर
देश के सेवा क्षेत्र में अप्रैल महीने में सुधार जारी रहा. कारोबारी गतिविधियां बढ़ने और रोजगार सृजन के सात वर्ष से अधिक समय से उच्च स्तर पर बने रहने के चलते तेजी रही. एक मासिक सर्वेक्षण में यह बात कही गई. निक्केई इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अप्रैल माह में 51.4 पर पहुंच गया जो मार्च में 50.3 पर था. नए कारोबारी ऑर्डरों में वृद्धि और मुद्रास्फीति दबाव कम होने से भी मांग में सुधार आया. यह सेवा क्षेत्र की कंपनियों के उत्पादन में तेजी को दर्शाता है.
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श्रम क्षेत्र में सुधारों से तीन साल में एक करोड़ रोजगार पैदा होने का अनुमान
एक रपट के अनुसार अगर भारत श्रम कानूनों में सुधार सहित विभिन्न नियामकीय सुधारों को आगे बढ़ाता है तो आने वाले तीन साल में बिक्री कारोबार के क्षेत्र में एक करोड़ रोजगार सृजित हो सकते हैं. स्टाफिंग फर्म टीमलीज सर्विसेज ने एक रपट में यह निष्कर्ष निकाला है. फर्म की कार्यकारी उपाध्यक्ष ऋतुपर्णा चक्रवर्ती ने कहा, केवल दस नियामकीय सुधार करते हुए हम अगले तीन साल में बिक्री करने के काम में एक करोड़ नौकरियां सृजित कर सकते हैं. यह भारत के लिये एक अवसर है, जो कि इस समय अहम् जनसांख्यकीय मोड़ पर पहुंच चुका है. ’
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कितने लोगों को मिली नौकरी, अब इस तरह से पता लगाएगी सरकार
सांख्यिकी मंत्रालय ने अपनी एक रपट में कहा है कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को मापने के लिए वेतन भुगतान रजिस्टर (पेरोल) आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है. मंत्रालय ने बताया कि सरकार द्वारा गठित कार्यबल की सिफारिशों पर अमल करते हुए यह पहल की गई. एक रपट तैयार की गई जो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार निर्माण की प्रगति को दिखाती है. इसके लिए प्रशासनिक रिकॉर्डों या वेतन रजिस्टर के आंकड़ों का आकलन किया गया.
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गुजरात जाने भर की देर थी! इस राज्य के लिए 48 हजार करोड़ का निवेश ले आए BJP वाले मुख्यमंत्री
देश की आर्थिक तरक्की में गुजरात का योगदान सभी जानते और मानते हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में भी गुजरात के बिजनेस ग्रुप्स ने खूब निवेश किया है. अब इस राज्य में बड़े निवेश का प्रस्ताव है, जिससे हजारों रोजगार पैदा होंगे. पूरी डिटेल अंदर.
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महिलाओं के लिए 3 सरकारी योजनाएं, जिसमें लोन से लेकर मिलेगी बिजनेस ट्रेनिंग की सुविधा, ऐसे करें अप्लाई
Government Schemes for Women: महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाती हैं.
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Union Budget 2026: अब विदेश घूमना होगा सस्ता, देश में भी बनेंगे 7 नए कॉरिडोर, जानिए बजट में ट्रैवल को लेकर क्या-क्या
Budget 2026 Travel: आज संसद भवन में निर्मला सीतारमण ने साल 2026 का बजट पेश किया है. बता दें कि इस बजट में ट्रैवल को बेहतर बनाने के लिए भी कई प्रमुख बातें सामने आई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यात्रा (travel), यात्री, ट्रांसपोर्ट और पर्यटन (tourism) से जुड़ी कुछ बाते की है.
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उत्पादन में वृद्धि के बावजूद बिहारियों की थाली से दूर दूध अंडा और मांस, जानिए आंकड़े
बिहार उपलब्धता के मामले में जरूर पीछे है लेकिन अंडा, मांस और दूध का उत्पादन बढ़ा है. हालांकि राज्य पोषण सुधार में अब भी काफी पीछे है.
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मोदी सरकार में बढ़ी नौकरियां, क्या कहती है आरबीआई की रिपोर्ट
आरबीआई ने नौकरियों और उत्पादकता का पता लगाने के लिए नेशनल एकाउंट स्टैटिस्टिक, उद्योगों के सालाना सर्वे एनएसएसओ के सर्वेक्षणों और श्रम मंत्रालय के आंकड़ों का विश्लेषण किया है. आरबीआई ने इस तरह की कोशिश पहली बार की है.
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केंद्रीय संस्थानों में सभी खाली पद मिशन मोड में भरे जा रहे : सरकार
केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि सरकार के संस्थानों में सभी रिक्त पदों को मिशन मोड में भरा जा रहा है. कार्मिक राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 'रोजगार मेला' रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है.
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टेक्सटाइल सेक्टर में 6000 करोड़ से आने वाला 1 करोड़ रोज़गार कहां गया?
सरकार कभी नहीं बताती कि कितनों को रोज़गार मिला लेकिन यह ज़रूर बताती है कि फलां योजना में कितनों को रोज़गार मिलेगा. मिलेगा के नाम पर आंकड़ा कुछ भी बता दिया जाता है, कभी 50 लाख तो कभी एक करोड़ तो कभी साढ़े सात लाख. आप मंत्रियों के पुराने बयान को निकालेंगे तो यह तो पता चलेगा कि इतना लाख रोज़गार मिलने वाला है लेकिन फिर उस पर दोबारा प्रेस कांफ्रेंस नहीं होती है कि हमने कहा था इतना लाख मिलेगा लेकिन मिला उससे कम या ज़्यादा.
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श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा- सरकार ने रोजगार पैदा करने के लिए उठाए कई कदम, नहीं है नौकरियों की कमी
श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने रोजगार कम होने के विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि इसका कोई कारण नजर नहीं आता है जिससे रोजगार घटने की बात स्पष्ट होती हो. सदन में प्रश्नकाल के दौरान गुमान सिंह दामोर, शशि थरूर और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में गंगवार ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कई कदम उठाए हैं और इनका सकारात्मक परिणाम भी दिख रहा है. उन्होंने कहा कि इसका कोई कारण नहीं है कि यह कहा जाए कि रोजगार कम हो रहा है.
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ऊंची आर्थिक वृद्धि दर के बाद भी रोजगार सृजन में राष्ट्रीय औसत से पीछे रहे 12 बड़े राज्य: रिपोर्ट
एक रिपोर्ट के अनुसार इन राज्यों की जीडीपी में वृद्धि मुख्यत: ऐसे क्षेत्रों में हुई है जिनमें रोजगार के कम अवसर होते हैं. क्रिसिल की यह रिपोर्ट ऐसे समय में आयी है जब सेंटर फोर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने सिर्फ 2018 में ही 1.10 करोड़ नौकरियां समाप्त होने की बात कही है.
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मार्च तक सात महीने में 39 लाख रोजगार के अवसरों का सृजन : ईपीएफओ आंकड़े
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के रोजगार आंकड़ों के अनुसार मार्च तक समाप्त सात माह की अवधि में 39.36 लाख नए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है. ताजा आंकड़़ों के अनुसार मार्च में 6.13 लाख नए रोजगार का सृजन हुआ. यह फरवरी की तुलना में अधिक है. फरवरी में 5.89 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा हुए थे.
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सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में अप्रैल में सुधार, रोजगार सृजन सात वर्ष के उच्च स्तर पर
देश के सेवा क्षेत्र में अप्रैल महीने में सुधार जारी रहा. कारोबारी गतिविधियां बढ़ने और रोजगार सृजन के सात वर्ष से अधिक समय से उच्च स्तर पर बने रहने के चलते तेजी रही. एक मासिक सर्वेक्षण में यह बात कही गई. निक्केई इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स अप्रैल माह में 51.4 पर पहुंच गया जो मार्च में 50.3 पर था. नए कारोबारी ऑर्डरों में वृद्धि और मुद्रास्फीति दबाव कम होने से भी मांग में सुधार आया. यह सेवा क्षेत्र की कंपनियों के उत्पादन में तेजी को दर्शाता है.
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श्रम क्षेत्र में सुधारों से तीन साल में एक करोड़ रोजगार पैदा होने का अनुमान
एक रपट के अनुसार अगर भारत श्रम कानूनों में सुधार सहित विभिन्न नियामकीय सुधारों को आगे बढ़ाता है तो आने वाले तीन साल में बिक्री कारोबार के क्षेत्र में एक करोड़ रोजगार सृजित हो सकते हैं. स्टाफिंग फर्म टीमलीज सर्विसेज ने एक रपट में यह निष्कर्ष निकाला है. फर्म की कार्यकारी उपाध्यक्ष ऋतुपर्णा चक्रवर्ती ने कहा, केवल दस नियामकीय सुधार करते हुए हम अगले तीन साल में बिक्री करने के काम में एक करोड़ नौकरियां सृजित कर सकते हैं. यह भारत के लिये एक अवसर है, जो कि इस समय अहम् जनसांख्यकीय मोड़ पर पहुंच चुका है. ’
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कितने लोगों को मिली नौकरी, अब इस तरह से पता लगाएगी सरकार
सांख्यिकी मंत्रालय ने अपनी एक रपट में कहा है कि औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को मापने के लिए वेतन भुगतान रजिस्टर (पेरोल) आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है. मंत्रालय ने बताया कि सरकार द्वारा गठित कार्यबल की सिफारिशों पर अमल करते हुए यह पहल की गई. एक रपट तैयार की गई जो औपचारिक क्षेत्र में रोजगार निर्माण की प्रगति को दिखाती है. इसके लिए प्रशासनिक रिकॉर्डों या वेतन रजिस्टर के आंकड़ों का आकलन किया गया.
