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विदेश से फोन लाने पर घटी ड्यूटी, मोबाइल पार्ट्स और मशीनों पर टैक्स में राहत, स्मार्टफोन खरीदना होगा सस्ता?
बजट 2026 में सरकार ने मोबाइल यूजर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर दोनों को ध्यान में रखा है. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना और आम लोगों को धीरे धीरे राहत देने पर फोकसहै . सवाल यही है क्या इस बजट के बाद स्मार्टफोन सस्ते होंगे?
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मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की घोषणा की,इन उद्योगों को पहुंचेगा लाभ
गुजरात देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लैंडस्केप में मैन्युफैक्चरिंग हब, ऑटो हब की प्रतिष्ठा वाला राज्य बना है. राज्य में चार सेमीकंडक्टर प्लांट्स भी हैं. ऐसे में, अब इस पॉलिसी के परिणामस्वरूप अपस्ट्रीम इंडस्ट्री को भी वेग मिलेगा और इसके चलते आयात पर निर्भरता घटेगी एवं टेक्नोलॉजिकल रेजिलिएंस में वृद्धि हो सकेगी.
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Make in India का दम, भारत बन रहा Apple का नया मैन्युफैक्चरिंग हब, चीन-वियतनाम भेजे जा रहे पार्ट्स
Apple Manufacturing Hub India: पहले भारत सिर्फ मोबाइल फोन असेंबल करता था, लेकिन अब यहां से कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट भी हो रहा है. इसका मतलब यह है कि भारत धीरे-धीरे एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है.
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सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पीएलआई विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता खत्म करेगी, रोजगार सृजित करेगी
अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में लगभग 12 लाख नई नौकरियां पैदा हुई हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण 100 अरब डॉलर से अधिक तक पहुंच गया है.
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पीएलआई योजना से मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के विनिर्माण में एक नए युग की शुरुआत : रविशंकर प्रसाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और "डिजिटल इंडिया" तथा "मेक इन इंडिया" कार्यक्रमों जैसी दूरदर्शी पहल के कारण भारत में पिछले पांच वर्षों में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है. इलेक्ट्रॉनिकी पर राष्ट्रीय नीति 2019 में आकार और पैमाने पर ध्यान केंद्रित करके, निर्यात को बढ़ावा देकर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उद्योग के लिए समर्थनकारी परिवेश बनाकर घरेलू मूल्य संवर्धन करके भारत को इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है.
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