Defamation Law

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  "अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो...": दिल्ली हाईकोर्ट ने विकिपीडिया पर की सख्त टिप्पणी

  दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोकप्रिय और मुफ्त ऑनलाइन विश्वकोश विकिपीडिया (Wikipedia) को न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया है. उसे यह नोटिस समाचार एजेंसी एएनआई की एंट्री में किए गए संपादन में जानकारी छिपाने के मामले में जारी किया गया है. कोर्ट ने विकिपीडिया को भारतीय कानूनों का पालन न करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि, "यदि आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें... हम सरकार से आपकी साइट को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे."

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  "अफवाहों पर ध्यान ना दें..." : राहत फतेह अली खान ने दुबई में गिरफ्तारी की रिपोर्ट को किया खारिज

  Rahat Fateh Ali Khan arrested: पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान ने गिरफ्तारी की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, "मैं दुबई में अपने गाने रिकॉर्ड करने के लिए आया हुआ हूं. और सब ठीक है. मैं यही आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसी घटिया अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें.

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  आईटी मंत्रालय जल्द लाएगा "डिजिटल इंडिया बिल" का मसौदा, साइबर क्राइम पर नकेल कसने की तैयारी

  देश में बढ़ते साइबर अपराधों (Cyber Crimes) पर नकेल कसने और इंटरनेट और आईटी सेक्टर को सख्ती से रेगुलेट करने के लिए तैयार नए "डिजिटल इंडिया बिल" (Digital India Bill) का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री जल्द ही पब्लिक कंसल्टेशन के लिए सार्वजनिक करेगी. खबरों के मुताबिक नए प्रस्तावित कानून में नियमों के उल्लंघन पर 500 करोड़ रुपये तक की पेनाल्टी का प्रावधान शामिल किया जा सकता है. भारत को 2025-26 तक एक डिजिटल राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत डिजिटल सिटीजन्स के लिए ओपन इंटरनेट और ऑनलाइन सेफ्टी पर जोर होगा.

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  क्या राहुल गांधी सांसद पद के लिए अयोग्य हो सकते हैं? लक्षद्वीप की मिसाल, जानिए - इसमें क्या हुआ?

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपनी टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में सजा पाने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लोकसभा में भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. दूसरी तरफ बीजेपी को कोर्ट के फैसले से कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए नई ऊर्जा मिल गई है. बीजेपी पिछले दो महीने से अधिक समय से उनके खिलाफ अभियान चला रही है. राहुल गांधी को सजा होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप के एक सांसद के मामले में उठाया गया कदम एक दिलचस्प उदाहरण पेश करता है.

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  चीन ने सैन्यकर्मियों की मानहानि प्रतिबंधित करने के लिए बनाया नया कानून

  चीन के 2018 के कानून के तहत देश के एक लोकप्रिय ब्लॉगर को पिछले साल पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय सेना के साथ संघर्ष में मारे गए पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी (पीएलए) के सैनिकों को “बदनाम करने” के मामले में हाल में सजा दी गई थी. नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) की स्थायी समिति द्वारा बृहस्पतिवार को स्वीकृत विधेयक में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति या संगठन किसी भी प्रकार से सैनिकों के सम्मान की निंदा या अपमान नहीं करेगा, न ही वे सशस्त्र बलों के सदस्यों की साख की निंदा या अपमान करेंगे.

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  Me Too: प्रिया रमानी के खिलाफ MJ अकबर के मानहानि मामले में 17 फरवरी को आएगा फैसला

  साल 2018 में मीटू अभियान (Me Too Campaign) के दौरान पत्रकार प्रिया रमानी (Journalist Pria Ramani) ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री एमजे अकबर (MJ Akbar) के खिलाफ शोषण का आरोप लगाया था. इस मामले को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था. इसी मामले में राउज एवेन्यू की विशेष कोर्ट फैसला 17 फरवरी को दोपहर 2 बजे आएगा. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार ने अकबर (MJ Akbar) और रमानी (Journalist Pria Ramani) की दलीलें पूरी होने के बाद मामले में फैसला एक फरवरी को सुरक्षित रख लिया था. 

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  सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, बना रहेगा आपराधिक मानहानि का कानून

  सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कानून बना रहेगा। आईपीसी की धारा-499 व 500 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और बीजेपी नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने चुनौती दी थी।

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  केजरीवाल के बाद अब राहुल गांधी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के बाद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी आपराधिक मानहानि के कानून को चुनोती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करेगा।