'Assam nrc'

राष्ट्रवाद की चादर में लपेटकर सांप्रदायिकता अमृत नहीं हो जाती है. उसी तरह जैसे ज़हर पर चांदी का वर्क चढ़ा कर आप बर्फी नहीं बना सकते हैं. हम चले थे ऐसी नागरिकता की ओर जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करती हो, लेकिन पहुंचने जा रहे हैं वहां जहां धर्म के आधार पर नागरिकता का फैसला होगा. नागरिकता को लेकर बहस करने वाले लोग पहले यही फैसला कर लें कि इस देश में किस-किस की नागरिकता अभी तय होनी है

असम की आबादी साढ़े तीन करोड़ ही है. नागरिकता रजिस्टर के नाम राज्य ने 1600 करोड़ फूंक दिए. राज्य के करीब 4 साल बर्बाद हुए. 2019 के अगस्त में जब अंतिम सूची आई तो मात्र 19 लाख लोग उसमें नहीं आ सके. इनमें से भी 14 लाख हिन्दू हैं. बाकी 5 लाख के भी कुछ रिश्तेदार भारतीय हैं और कुछ नहीं. इन सबको फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाने का मौका मिलेगा. उसके बाद तय होगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं. वहां भी केस को पूरा होने में छह महीने से साल भर कर समय लग सकता है.

सोनिया गांधी ने कहा, ‘यह स्पष्ट है कि मोदी-शाह सरकार देश के सामने पेश चुनौतियों से निपटने को लेकर बेखबर हैं. आर्थिक संकट दिन-ब-दिन गहराता जा रहा है. विकास दर गिर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और कोई निवेश नहीं आ रहा है.’ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, ‘किसान और छोटे एवं मझोले कारोबारी परेशानी में हैं. मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में निवेश गिर रहा है. निर्यात गिर रहा है. जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं जिससे आम लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.’

एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने देशभर में NRC लागू करने की मोदी सरकार की योजना पर गुरुवार जमकर तंज कसा और निशाना साधा.

अमेरिका अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए कहा कि असम में लंबे समय से रह रहे करीब 20 लाख लोग जल्द ही कहीं के भी नागरिक नहीं रहेंगे.

रूपाणी राधनपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अल्पेश ठाकोर के लिए प्रचार कर रहे थे. राधनपुर समेत गुजरात की छह विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को उपचुनाव होना है. 

युवक के बड़े बेटे आशीष ने एनडीटीवी को बताया, 'चूंकि राज्य ने उन्हें विदेशी घोषित कर दिया है, तो उन्हें उनका शव बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए. हम शव को तभी स्वीकार करेंगे जब सरकार यह बयान जारी करे कि पॉल विदेशी नहीं, भारतीय था.' परिवार ने बताया कि साल 2017 में मानसिक रूप से अस्थिर होने पर भी पॉल को विदेशी घोषित कर दिया गया था. राज्य सरकार ने पिछले चार दिनों में परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों को शव कबूल करने के लिए मनाने के कई प्रतिनिधिमंडल उनके गांव भेजे हैं.

काफी समय से लंबित बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते के बारे में हक ने संकेत दिया कि अगर भूटान इसका हिस्सा नहीं बनता तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश इस पर हस्ताक्षर करेंगे. बांग्लादेश -भूटान - भारत - नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौते का लक्ष्य चारों देशों के बीच परिवहन को बेहतर बनाना है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को भाजपा पर NRC को लेकर खौफ पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि इसके चलते राज्य में छह लोगों की मौत हुई है. हालांकि इससे पहले पिछले सप्ताह गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि असम की तरह पश्चिम बंगाल में NRC की जरूरत नहीं है.

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "मैंने उन्हें (अमित शाह को) एक खत दिया, उन्हें बताया कि सूची में दर्ज करने से छोड़ दिए गए 19 लाख लोगों में से बहुत-से हिन्दीभाषी, बांग्लाभाषी और स्थानीय लोग हैं... बहुत-से वास्तविक वोटरों को छोड़ दिया गया है... इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए... मैंने आधिकारिक रूप से खत दिया है..."