Allahabad High Court Arms
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UP में बढ़ता गन कल्चर, ताकत दिखाने, डराने के लिए हो रहा इस्तेमाल... इलाहाबाद HC की चिंता
- Saturday April 4, 2026
- Edited by: श्वेता गुप्ता
UP News: अदालत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जिला और थाना स्तर पर शस्त्र धारकों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराएं, साथ ही ऐसे मामलों की जानकारी भी दें जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों के पास अलग-अलग लाइसेंस हैं.
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ndtv.in
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शस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, अधिकारी निर्धारित समय का पालन नहीं कर रहे
- Wednesday March 12, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir
हाईकोर्ट ने कहा कि अभी हम इस मामले में कोई विपरीत आदेश नहीं पारित कर रहे है मगर यदि जिलाधिकारी शासनादेश का पालन नहीं करते हैं तो मुख्य सचिव कार्रवाई करें और यदि कोई अधिकारी जिला अधिकारी को समय से रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो जिला अधिकारी उसके विरुद्ध कार्रवाई करें.
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ndtv.in
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों दे दी जजों को ट्रेनिंग लेने की सलाह? जानें पूरा मामला
- Friday September 6, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
कोर्ट ने पाया कि सिविल कोर्ट के फैसले में न तो वादी के दावे और न ही प्रतिवादों को ठीक से संबोधित किया गया जिससे निष्कर्ष निरर्थक प्रतीत होते है. कोर्ट ने कहा कि फैसले के अनुसार प्रस्तुत तर्कों पर उचित विचार किए बिना प्रतिवादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)
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UP में बढ़ता गन कल्चर, ताकत दिखाने, डराने के लिए हो रहा इस्तेमाल... इलाहाबाद HC की चिंता
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शस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, अधिकारी निर्धारित समय का पालन नहीं कर रहे
- Wednesday March 12, 2025
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हाईकोर्ट ने कहा कि अभी हम इस मामले में कोई विपरीत आदेश नहीं पारित कर रहे है मगर यदि जिलाधिकारी शासनादेश का पालन नहीं करते हैं तो मुख्य सचिव कार्रवाई करें और यदि कोई अधिकारी जिला अधिकारी को समय से रिपोर्ट नहीं दे रहा है तो जिला अधिकारी उसके विरुद्ध कार्रवाई करें.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों दे दी जजों को ट्रेनिंग लेने की सलाह? जानें पूरा मामला
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कोर्ट ने पाया कि सिविल कोर्ट के फैसले में न तो वादी के दावे और न ही प्रतिवादों को ठीक से संबोधित किया गया जिससे निष्कर्ष निरर्थक प्रतीत होते है. कोर्ट ने कहा कि फैसले के अनुसार प्रस्तुत तर्कों पर उचित विचार किए बिना प्रतिवादी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया. (दीपक गंभीर की रिपोर्ट)
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