Agriculture Financing

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  कृषि मंत्री और वित्त मंत्री की अहम बैठक, बजट से पहले किन मुद्दों पर हुई चर्चा

  देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह के बीच हुई बैठक में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न वित्तीय प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई.

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  बजट 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को क्‍या दिया? जानिए 10 बड़ी घोषणाएं

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2025 (Budget 2025) में कृषि क्षेत्र के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है. साथ ही उन्‍होंने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रधानमंत्री धनधान्‍य कृषि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्‍यम से अधिक ऋण, दलहन में आत्‍मनिर्भरता मिशन,‍ बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान सहित किसानों को कई सौगात दी है. आइये विस्‍तार से जानते हैं कि इस बजट में कृषि और किसानों के लिए क्‍या खास है. 

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  Budget 2025: बिहार का बजट है या केंद्र का? कांग्रेस ने कसा तंज, एनडीए ने बताया ऐतिहासिक

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया. इस बार के बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गयी है. साथ ही बिहार पर भी फोकस रहा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को राज्य के लिए कई घोषणाएं कीं, जिनमें मखाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की क्षमता बढ़ाने के लिए फंड का ऐलान किया गया. बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आने लगी है. विपक्ष ने बजट की आलोचना की है वहीं सरकार की तरफ से बजट को ऐतिहासिक बताया गया है. 

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  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में किसे क्या दिया, जानें कितने लाख की इनकम हुई टैक्स फ्री

  Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वीं बार बजट पेश कर रही हैं.यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट है. वित्तमंत्री ने इस बजट में किसानों के लिए पीएम धनधान्य योजना का ऐलान किया है. इसके साथ ही टैक्स फ्री आय की सीमा 12 लाख रुपये सालाना कर दी गई है.

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  NDTV Exclusive: भारत कैसे बनेगा विकसित राष्ट्र? आर्थिक सुधार के शिल्पकारों अरविन्द पानगड़िया और एनके सिंह ने संजय पुगलिया की खास बातचीत

  बजट से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत जमीनी स्तर से जानने वाले अरविंद पानगड़िया और एनके सिंह एनडीटीवी के स्टूडियो में आए. पानगड़िया 16वें वित्त आयोग के प्रमुख हैं तो सिंह 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे. इन दोनों ने बताया कि विकसित राष्ट्र बनने के लिए भारत को किस दिशा में सुधार करने की जरूरत है.

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  नया साल मुबारक : 2025 की वे 25 पॉजिटिव बातें, जो आपकी और हमारी जिंदगी बदल देंगी

  नए साल में बदलाव और 2025 के 25 सकारात्मक बदलाव, जिससे हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. पढ़िए पूरी खबर...

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  केंद्रीय वित्त मंत्री से किसान नेताओं ने की मुलाकात, बजट से पहले चर्चा में रखी ये मांगें

  केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ चर्चा में किसान नेताओं ने किसान सम्मान निधि बढ़ाने की मांग की है. साथ ही सिंचाई परियोजनाओं, कृषि शोध कार्यों और ग्रामीण विकास के लिए बजट में पर्याप्‍त राशि आवंटित करने की मांग रखी.

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  टैक्स में छूट, हैंडक्राफ्ट को बढ़ावा और सभी नौकरियों में मैटरनिटी लीव... Budget से महिलाओं की क्या हैं उम्मीदें?

  Union Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में बजट पेश करेंगी. बजट में इकोनॉमी के कई सेक्टर और सेगमेंट्स सब्सिडी, टैक्स में छूट की उम्मीद कर रहे हैं.

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  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बोलीं- आम बजट में हेल्थ, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा जोर

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) बोलीं आम बजट (Union budget 2021) में हेल्थ (Health), कृषि (Agriculture) और इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) पर जोर रहा. बजट पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र, आधारभूत संरचना और कृषि क्षेत्र का खास ध्यान रखा गया है. 

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  कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में होगा बदलाव: वित्त मंत्री

  कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा और निवेश बढ़ाने के लिए वर्ष 1955 से मौजूद एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में बदलाव लाया जा रहा है. इसके लिए केंद्रीय कानून बनाया जाएगा. इसकी मदद से किसानों के लिए बैरियर-मुक्त अंतर-राज्यीय व्यापार संभव हो सकेगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज यह बात कही.

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  Budget 2018 : किसानों की बदहाली दूर करने और ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे में सुधार पर रहेगा जोर

  इस साल के बजट में ग्रामीण भारत में किसानों की बदहाली दूर करने के लिए वित्त मंत्री विशेष कदमों का एलान कर सकते हैं. मनरेगा जैसी ग्रामीण विकास की योजनाओं के लिए फंड्स में बढ़ोत्तरी का एलान भी संभव है. यूपी के बाराबंकी ज़िले के आलू किसान परेशान हैं. आलू की फसल उगाने के लिए लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन कमाई घटती जा रही है. ऊपर से मंडियों में सही कीमत नहीं मिलने से गुजारा मुश्किल हो रहा है. इस बार के बजट में वित्तमंत्री से वे भी राहत चाहते हैं.

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  वित्त मंत्री अरुण जेटली के इस बयान ने दूर की किसानों की एक बड़ी आशंका

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने खेती से होने वाली आय पर टैक्स लगाने की आशंकाओं को सिरे से खारिज करते हुए दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि खेती से हुई आमदनी पर इनकम टैक्स न लगता है और न ही लगने वाला है.'