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केंद्रीय सहकारिता मंत्री के तौर पर अमित शाह अच्छा काम करेंगे: शिवसेना
शिवसेना के मुखपत्र ''सामना'' के एक संपादकीय में यह भी कहा गया है कि राजनीति और सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अंतर नहीं है, और ‘‘सब कुछ सुविधा के अनुसार होता है.’’ उल्लेखनीय है कि राकांपा प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा था कि केंद्र राज्य के सहकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.
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सहकारिता को और सशक्त बनाना चाहती है सरकार : अमित शाह
गृह मंत्री से मुलाकात करने वालों में नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) के प्रमुख दिलीप संघानी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) के प्रमुख बी एस नकई और प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) के प्रमुख बिजेंद्र सिंह शामिल थे.
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चुनाव से पहले मोदी सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, कृषि ऋण पर 600 करोड़ का ब्याज माफ किया
केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले किसानों को राहत की सौगात दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नवंबर और दिसंबर 2016 के लिए कृषि ऋण पर ब्याज छूट को मंजूरी दे दी. जिन किसानों ने रबी फसल की बुआई के लिए अल्पावधि के लिए सहकारी बैंकों से ऋण ले रखा है, उन्हें इस घोषणा से जरूर राहत मिलेगी. नवंबर में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंद किए जाने के कारण किसानों को नकदी की परेशानी झेलनी पड़ी और रबी फसल की बुआई प्रभावित हुई और वे ऋण का ब्याज नहीं चुका सके.
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केंद्रीय सहकारिता मंत्री के तौर पर अमित शाह अच्छा काम करेंगे: शिवसेना
शिवसेना के मुखपत्र ''सामना'' के एक संपादकीय में यह भी कहा गया है कि राजनीति और सहकारिता के क्षेत्र में बहुत अंतर नहीं है, और ‘‘सब कुछ सुविधा के अनुसार होता है.’’ उल्लेखनीय है कि राकांपा प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा था कि केंद्र राज्य के सहकारी क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है.
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सहकारिता को और सशक्त बनाना चाहती है सरकार : अमित शाह
गृह मंत्री से मुलाकात करने वालों में नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) के प्रमुख दिलीप संघानी, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको) के प्रमुख बी एस नकई और प्रबंध निदेशक यू एस अवस्थी और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (नेफेड) के प्रमुख बिजेंद्र सिंह शामिल थे.
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चुनाव से पहले मोदी सरकार ने दी किसानों को बड़ी राहत, कृषि ऋण पर 600 करोड़ का ब्याज माफ किया
केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले किसानों को राहत की सौगात दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को नवंबर और दिसंबर 2016 के लिए कृषि ऋण पर ब्याज छूट को मंजूरी दे दी. जिन किसानों ने रबी फसल की बुआई के लिए अल्पावधि के लिए सहकारी बैंकों से ऋण ले रखा है, उन्हें इस घोषणा से जरूर राहत मिलेगी. नवंबर में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट बंद किए जाने के कारण किसानों को नकदी की परेशानी झेलनी पड़ी और रबी फसल की बुआई प्रभावित हुई और वे ऋण का ब्याज नहीं चुका सके.
