'UAPA Law'

- 12 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार मार्च 8, 2024 05:26 PM IST
    डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल के अधीक्षक को पिछले महीने जेल में हुई एक बड़ी सेंध के मामले में गुरुवार की रात में गिरफ्तार कर लिया गया. जेल में अलगाववादी समूह 'वारिस पंजाब दे' से जुड़े कैदियों से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब्त किए गए थे. अलगाववादी अमृतपाल सिंह और उसके नौ सहयोगी पिछले साल से इसी जेल में बंद हैं.
  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तिलकराज |गुरुवार दिसम्बर 14, 2023 12:56 PM IST
    Parliament Security Breach: संसद भवन में भारी सुरक्षा चूक के मामले में गिरफ्तार किए गए छह लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं.
  • India | Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तिलकराज |गुरुवार दिसम्बर 14, 2023 04:06 PM IST
    Parliament winter Session News: संसद भवन हंगामा मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत केस दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है. सभी आरोपी एक सोशल मीडिया पेज से जुड़े थे. मैसूर में सभी आरोपियों की पहली की मुलाक़ात हुई थी और 10 दिसंबर को सभी दिल्ली पहुंचे थे.
  • India | Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Translated by: तिलकराज |गुरुवार दिसम्बर 14, 2023 12:46 PM IST
    संसद भवन में भारी सुरक्षा चूक के मामले में गिरफ्तार किए गए छह लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप लगाए गए हैं. युवक अपने जूते में कुछ स्प्रे छिपाकर लाए थे. स्प्रे करते ही सदन में पीला धुआं फैलने लगा. सांसदों ने दोनों को पकड़ लिया और उनकी पिटाई की.
  • India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार अक्टूबर 3, 2023 05:51 PM IST
    समाचार बेबसाइट न्यूज़क्लिक से जुड़े पत्रकारों (Journalists) के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने छापेमारी (Raid On NewsClick) की है और कई लोगों से पूछताछ चल रही है. इस वेबसाइट से जुड़े कम से कम 10 पत्रकारों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. सूत्रों ने आज सुबह NDTV को बताया कि आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए (UAPA) की पांच धाराओं, आपराधिक साजिश और दुश्मनी बढ़ाने से जुड़े कानून के प्रावधान इस केस का आधार हैं. आज दिल्ली पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सूचना पर कार्रवाई करते हुए शहर में 24 स्थानों पर छापेमारी की. मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए गए और पांच पत्रकारों को पूछताछ के लिए ले जाया गया.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |सोमवार सितम्बर 26, 2022 01:35 PM IST
    UAPA की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर 2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
  • India | Edited by: पंकज चौधरी |सोमवार अगस्त 8, 2022 12:49 PM IST
    न्यायमूर्ति एपी शाह (दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश) की अध्यक्षता वाली रिपोर्ट में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई आयोग द्वारा अनुशंसित परिसीमन की भी आलोचना की गई है. रिपोर्ट में फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ को लेकर "प्रचार" की भी आलोचना की गई है और कहा गया है कि इस फिल्म ने पंचों (ग्राम प्रधानों) और पंडितों को घाटी में अधिक असुरक्षित बना दिया है.
  • India | Reported by: नीता शर्मा |मंगलवार दिसम्बर 14, 2021 08:47 PM IST
    UAPA arrest cases : गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी. इस जवाब के दौरान सरकार ने यह भी बताया था कि मौजूदा समय में वो इस कानून में किसी बदलाव पर विचार नहीं कर रही है.
  • Blogs | रवीश कुमार |गुरुवार नवम्बर 11, 2021 08:56 AM IST
    हम अक्सर ख़बरों को आज और कल के खांचे में देखते हैं और पलट कर आगे बढ़ जाते हैं. यही नहीं ख़बरों को हमेशा एक अकेली घटना के रूप में देखने लग जाते हैं. इससे निकलने का रास्ता आसान तो नहीं है लेकिन अगर आप कुछ ख़ास तरह की ख़बरों को निकाल कर उन्हें एक क्रम में रख कर देखेंगे तो वह लकीर दिख जाएगी जिससे आपके नागरिक होने के अधिकार का दायरा, छोटा किया जा रहा है. इसे शिकंजा कसना कहते हैं. गर्दन तक हाथ पहुंच गया है, दबाया भी जा रहा है, रहमत इतनी है कि मारा नहीं जा रहा है. UAPA के बारे में आप कितनी बार ख़बरें पढ़ते हैं, अदालत की टिप्पणियां पढ़ते हैं लेकिन इसके बाद भी आप देखते हैं कि वही कहानी दोहराई जाती है. राज्य की मशीनरी को लगता है और यह सही भी है कि आप भूल जाते हैं और बहुतों को फर्क नहीं पड़ता. एक नया आदेश आ जाता है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |रविवार अक्टूबर 10, 2021 09:33 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन ने देशद्रोह कानून को रद्द करने की वकालत की है. जस्टिस नरीमन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को देशद्रोह कानून को रद्द करना चाहिए. गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर UAPA कानून के भी कुछ हिस्सों को रद्द करने की मांग उन्होंने की है. विश्वनाथ पसायत स्मृति समिति द्वारा आयोजित एक समारोह में जस्टिस आरएफ नरीमन ने अपने भाषण में कहा कि ''मैं सुप्रीम कोर्ट  से आग्रह करूंगा कि वह उसके सामने लंबित देशद्रोह कानून के मामलों को वापस केंद्र के पास न भेजे. सरकारें आएंगी और जाएंगी, अदालत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग करे और धारा 124 ए और यूएपीए के कुछ  हिस्सों को खत्म करे, फिर यहां के नागरिक ज्यादा खुलकर सांस लेंगे.''
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