'MP Fund'

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2015-16 में दो किस्तों के तहत पांच करोड़ रुपये, 2016-17 में 22 किस्तों के तहत 55 करोड़ रुपये, 2017-18 में 91 किस्तों के तहत 227 करोड़ रुपये और 2018-19 में 355 किस्तों के तहत 887 करोड़ रुपये की राशि लंबित है.

शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एफडी पर विशेष ब्याज दर तय करने और डाक बचत योजनाओं और भविष्य निधि कोष (पीपीएफ) में निवेश की सीमा हटाने की अपील भी की है.

भारत सरकार ने तय किया है कि 80 करोड़ गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त अनाज की सुविधा इस साल नवंबर तक दी जाएगी. दीपावली तक सभी गरीब लोगों को भारत सरकार मुफ्त में अनाज मुहैया कराएगी. ग्रामीण इलाकों में कोरोना के कहर और रोजगार के संकट के बीच प्रधानमंत्री ने सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में यह महत्वपूर्ण ऐलान किया. अब कई राजनीतिक दलों के सांसदों ने प्रधानमंत्री को आगाह किया है कि एमपी लोकल एरिया डेवलपेंट स्कीम (MPLAD) यानी सांसद स्थानीय विकास निधि के फंड को रोकने के भारत सरकार के फैसले की वजह से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में विकास की योजनाएं ठप पड़ गई हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है. लोगों को गांवों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है.

आंध्र प्रदेश के तिरुपति के रुइया अस्पताल में आक्सीज़न की सप्लाई में बाधा आने से 11 मरीज़ों की मौत हो गई. तेलंगाना के भी एक दो अस्पतालों से ऐसी खबर आई है लेकिन प्रशासन ने पुष्टि नहीं की है. न जाने कहां कहां इस तरह से नरसंहार जारी है. आम तौर पर नरसंहार की खबरें बिना पुष्टि के बाहर आ जाती हैं मगर आक्सीजन की कमी से मरने वालों को प्रशासन की पुष्टि का इंतज़ार करना पड़ता है.

TMC सांसद शुभेंदु शेखर रॉय ने राज्यसभा में आरोप लगाया कि मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार करती है और इस बार बजट में राज्य को 10 हजार करोड़ कम फंड दिए गए हैं.

ओ'ब्रायन ने लॉकडाउन का तुलना नोटबंदी से करते हुए इसे त्रासदी करार दिया और कहा कि कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए सरकार ने सिर्फ चार घंटे के नोटिस पर देश में तालाबंदी कर दी.

झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड के पूर्व सांसद सोम मरांडी और पांच अन्य लोगों को मार्च, 2012 में धरना प्रदर्शन के दौरान रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में शुक्रवार को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और पीएम केयर्स कोष में 35- 35 हजार रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया.

कोरोना के संक्रमण के कारण उपजे संकट से निपटने में सहायता के लिये अब तक 339 संसद सदस्य सांसद निधि से 365 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी कर चुके हैं. राज्यसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि सांसद निधि से केन्द्रीय पूल में सहायता राशि देने वालों में उच्च सदन के 74 सांसद शामिल हैं. उल्लेखनीय है कि सांख्यकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने हाल ही में सांसद निधि का पैसा कोरोना संकट से निपटने के लिये देशव्यापी स्तर पर चल रहे राहत कार्यों में भी देने की अनुमति दी है.

लोक सभा सदस्यों को शनिवार को लिखे पत्र में बिड़ला ने कहा था कि देश कोविड-19 के कारण कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है और जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने लोगों के साथ खड़ा रहना हमारा दायित्व है. बिड़ला ने सांसदों से अनुरोध किया था कि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए वे अपनी सांसद निधि से एक-एक करोड़ रुपये स्थानीय प्रशासन को उपलब्ध कराएं. लोकसभा सूत्रों के अनुसार लगभग 35 सांसदों ने इस बाबत स्वीकृति पत्र भेज दिए हैं. 

कल्याण बनर्जी सहित तृणमूल के कई सदस्यों ने चटर्जी की बात का लगातार विरोध किया और इस मुद्दे पर टीका-टिप्पणी जारी रखी. इसी बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, ‘लोकसभा को बंगाल विधानसभा नहीं बनाइए. जो विधेयक (सदन में) है, उस पर चर्चा करें. विधेयक से बाहर चर्चा नहीं करें.’