498 ए
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"समाज को बदलना होगा": दहेज और घरेलू हिंसा कानूनों में सुधार की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज
Supreme Court On Dowry: याचिकाकर्ता ने कहा, दहेज निषेध अधिनियम और आईपीसी की धारा 498 ए का मकसद विवाहित महिलाओं को दहेज की मांग और उत्पीड़न से बचाना था, लेकिन हमारे देश में ये कानून गैरजरूरी और अवैध मांगों को निपटाने और पति-पत्नी के बीच किसी अन्य तरह का विवाद होने पर पति के परिवार को दबाने का हथियार बन गए हैं.
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तीन तलाक मामला: पत्नी को तलाक देने वाले आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार
झाबुआ जिले के पुलिस अधीक्षक महेश चंद जैन ने गुरुवार को बताया कि आरिफ एवं उसकी पत्नी सलमा के बीच हुए विवाद एवं मारपीट को लेकर शुरुआत में थाना मेघनगर में भादंवि की धारा 498 ए, 506 एवं 323 के तहत 23 अक्टूबर को प्रकरण कायम हुआ था. बाद में गवाहों के बयान के आधार पर विवेचना के दौरान प्रकरण में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2018 के तहत सुसंगत धारा का इजाफा किया गया है.
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IPC 498 A पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: दहेज प्रताड़ना मामले में गिरफ्तारी हो या नहीं, अब फिर पुलिस करेगी तय
498 A दहेज प्रताड़ना मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो या नहीं ये तय करने का अधिकार पुलिस को वापस दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य के DGP इस मुद्दे पर पुलिस अफसरों व कर्मियों में जागरुकता फैलाएं और उन्हें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर जो सिद्धान्त दिया है वो क्या है.
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दहेज प्रताड़ना का मामला आते ही ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया अहम कदम
दहेज प्रताड़ना के मामलों में अब पति या ससुराल वालों की यूं ही गिरफ्तारी नहीं होगी. दहेज प्रताड़ना यानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के दुरुपयोग से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हर जिले में कम से एक परिवार कल्याण समिति का गठन करने का निर्देश दिया है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : दहेज प्रताड़ना, कौन प्रताड़ित?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 41 के तहत बिना वारंट और मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस को गिरफ्तार करने के अधिकार का गलत इस्तमाल हो रहा है।
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झाबुआ जिले के पुलिस अधीक्षक महेश चंद जैन ने गुरुवार को बताया कि आरिफ एवं उसकी पत्नी सलमा के बीच हुए विवाद एवं मारपीट को लेकर शुरुआत में थाना मेघनगर में भादंवि की धारा 498 ए, 506 एवं 323 के तहत 23 अक्टूबर को प्रकरण कायम हुआ था. बाद में गवाहों के बयान के आधार पर विवेचना के दौरान प्रकरण में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2018 के तहत सुसंगत धारा का इजाफा किया गया है.
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498 A दहेज प्रताड़ना मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस बनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में गिरफ्तारी हो या नहीं ये तय करने का अधिकार पुलिस को वापस दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर राज्य के DGP इस मुद्दे पर पुलिस अफसरों व कर्मियों में जागरुकता फैलाएं और उन्हें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर जो सिद्धान्त दिया है वो क्या है.
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दहेज प्रताड़ना का मामला आते ही ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया अहम कदम
दहेज प्रताड़ना के मामलों में अब पति या ससुराल वालों की यूं ही गिरफ्तारी नहीं होगी. दहेज प्रताड़ना यानी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के दुरुपयोग से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम कदम उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हर जिले में कम से एक परिवार कल्याण समिति का गठन करने का निर्देश दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी के सेक्शन 41 के तहत बिना वारंट और मजिस्ट्रेट के आदेश के पुलिस को गिरफ्तार करने के अधिकार का गलत इस्तमाल हो रहा है।
