केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत

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  केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत बनाए गए राज्यपाल, कैबिनेट विस्तार के पहले 8 राज्यों को मिले नए गवर्नर

  Thaawarchand Gehlot becomes Governor :राष्‍ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय मंत्री की जिम्‍मेदारी संभाल रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया गया है. इसके अनुसार, मिजोरम के राज्‍यपाल पीएस श्रीधरन पिल्‍लै को ट्रांसफर करके गोवा का राज्‍यपाल नियुक्‍त किया गया है.

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  मोदी सरकार और योगी सरकार में 'मतभेद', केंद्रीय मंत्री ने संसद में कहा - यह उचित नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था

  केंद्र ने मंगलवार को कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल 17 समुदायों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए था.  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा ‘‘यह उचित नहीं है और राज्य सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए.’’ शून्यकाल में यह मुद्दा बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्र ने उठाया.

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  केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत बने राज्यसभा के नए नेता, लेंगे अरुण जेटली की जगह

  गहलोत राज्यसभा के सांसद हैं और वह मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं. राज्यसभा से पहले गहलोत शाजापुर लोकसभा सीट से 1996 से 2009 तक सांसद थे. 2009 में गहलोत, कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा से चुनाव हार गए थे. सज्जन सिंह वर्मा वर्तमान में कमलनाथ सरकार में मंत्री हैं.

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  आठ घंटे में 260 लोगों को Artificial Organ लगाकर बनाया नया गिनीज रिकार्ड

  केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने शुक्रवार को कहा कि दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग ने गुजरात के भरूच में 260 लोगों को आठ घंटे के अंदर 'आधुनिक कृत्रिम अंग' लगाकर सातवां गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया है.

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  सवर्णों के आरक्षण पर संसद की मुहर: किसी ने बताया 'राजनीतिक स्टंट', तो किसी ने सवर्णों से 'धोखा', 10 खास बातें

  सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रावधान वाले ऐतिहासिक संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को संसद की मंजूरी मिल गयी. राज्यसभा ने करीब 10 घंटे तक चली बैठक के बाद संविधान (124 वां संशोधन), 2019 विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से मंजूरी दे दी. इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा लाए गए संशोधनों को मत विभाजन के बाद नामंजूर कर दिया. लोकसभा ने इस विधेयक को मंगलवाार को ही मंजूरी दी थी जहां मतदान में तीन सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया था. उच्च सदन में विपक्ष सहित लगभग सभी दलों ने इस विधेयक का समर्थन किया. कुछ विपक्षी दलों ने इस विधेयक को लोकसभा चुनाव से कुछ पहले लाये जाने को लेकर सरकार की मंशा तथा इस विधेयक के न्यायिक समीक्षा में टिक पाने को लेकर आशंका जतायी. हालांकि सरकार ने दावा किया कि कानून बनने के बाद यह न्यायिक समीक्षा की अग्निपरीक्षा में भी खरा उतरेगा क्योंकि इसे संविधान संशोधन के जरिये लाया गया है. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए इसे सरकार का एक ऐतिहासिक कदम बताया. 

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  आर्थिक आधार पर आरक्षण : कौन सा दल है पक्ष में और कौन खड़ा है विपक्ष में? जानें- विस्तार से

  जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने वाला संविधान का 124वां संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने यह विधेयक पेश किया. एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी प्रदान की थी. आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण को सोमवार को मंजूरी दी थी.  सूत्रों के अनुसार, यह कोटा मौजूदा 50 प्रतिशत आरक्षण से अलग होगा. सामान्य वर्ग को अभी आरक्षण हासिल नहीं है.  समझा जाता है कि यह आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को दिया जाएगा, जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है. आरक्षण का लाभ उन्हें मिलने की उम्मीद है जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रूपये से कम होगी और 5 एकड़ तक जमीन होगी. मोदी सरकार के इस फैसले का ज्यादातर विपक्षी दलों ने स्वागत किया है, हालांकि कुछ दलों ने सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े किये हैं और इसे महज चुनावी स्टंट बताया है. आइये आपको बताते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न राजनैतिक दलों की क्या राय है. 

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  Top 5 News : आर्थिक आधार पर आरक्षण का विधेयक पेश, CBI मामले में मोदी सरकार को झटका

  सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने वाला संविधान का 124वां संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया.

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  आर्थिक आधार पर आरक्षण बिल लोकसभा में पेश : क्या चुनाव-2019 में मिलेगा मोदी सरकार को फायदा

  सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित करने वाला संविधान 124वां संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया गया है. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने संविधान (124 वां संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को ही इसे मंजूरी प्रदान की है.

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  विकलांगता से संबंधित अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय स्थापित करेगी सरकार

  केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि सरकार एक भारतीय संकेत भाषा एवं प्रशिक्षण केंद्र और साथ ही पुनर्वास एवं विकलांगता अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना बना रही है.

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  निजी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण दिलाने के पक्ष में है सरकार : केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत

  सरकार निजी क्षेत्र की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के पक्ष में है और इसके लिए सकारात्मक कोशिशें कर रही है। हालांकि इस बारे में अधिकारियों की कमेटी सभी पक्षों से बातचीत कर रही है।

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  इंदिरा, राजीव की हत्या संबंधी टिप्पणी करने वाले मंत्री गहलोत ने जताया खेद

  पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं की परिस्थितियों को लेकर गुरुवार को लोकसभा में अपनी एक टिप्पणी के लिए केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत को कांग्रेस की भारी आपत्ति के बाद आज खेद प्रकट करना पड़ा।