अधिग्रहीत

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  CM सिद्धारमैया पर लगे आरोपों के बीच मैसूर निकाय के बड़े अधिकारी ने दिया इस्तीफा, बताई ये वजह

  आपको बता दें कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) ने 1992 में रिहायशी इलाके विकसित करने के लिए किसानों से जमीन अधिग्रहीत की. इसके बदले MUDA की एक योजना के तहत जमीन मालिकों को विकसित भूमि में 50 फीसदी साइट या एक वैकल्पिक साइट दी गई.

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  "लाड़ली बहन योजना पर रोक लगा देंगे..." : SC ने महाराष्ट्र सरकार को क्यों दिया अल्टीमेटम

  लंबित भूमि मुआवजे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम आदेश दे सकते हैं कि अधिग्रहीत भूमि पर किया गया निर्माण अवैध है. लिहाजा उसे ढहा दिया जाए.

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  किसानों के प्रस्तावित मार्च से पहले नोएडा में धारा 144 लागू

  नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किसान समूह दिसंबर 2023 से स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत अपनी भूमि के बदले अधिक मुआवजे और विकसित भूखंडों की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं.

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  अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्य सचिव के खिलाफ शिकायत सतर्कता मंत्री को भेजी

  शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के मुख्य सचिव का बेटा एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है और उस कंपनी का एक निदेशक बामनोली गांव में अधिग्रहीत की गयी जमीन के मालिकों में से एक सुभाष चंद कथूरिया का दामाद है.

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  दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार पर आरोपों पर AAP नेताओं की प्रतिक्रिया - ये चौंकाने वाला

  द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा अधिग्रहीत की जा रही भूमि के एक प्‍लॉट के कथित तौर पर बढ़े मूल्यांकन के मामले पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी हैं.

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  “BJP के ख़िलाफ़ बोलने पर छापे पड़ते हैं…”, ED की कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने बोला हमला

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार एक बयान में कहा है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार द्वारा कथित रूप से नौकरी के बदले जमीन मामले में अधिग्रहीत की गई भूमि कि कीमत वर्तमान में लगभग 200 करोड़ रुपये है.

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  बेंगलुरु में 100 करोड़ रुपये का जमीन घोटाला सामने आया, बीडीए के अधिकारियों पर केस दर्ज

  बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (BDA) के अध्यक्ष एसआर विश्वनाथ ने कहा कि बीडीए के अधिकारियों पर प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई प्रमुख जमीन की अदला-बदली करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि जमीन सौदे में इस तरह की अनियमितता से 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. विश्वनाथ येलहंका क्षेत्र के विधायक भी हैं. उन्होंने एक बयान में कहा कि अधिकारियों ने नागराज नाम के व्यक्ति के साथ मिलीभगत की. हालांकि विश्वनाथ ने कथित धोखाधड़ी में शामिल अधिकारियों का नाम नहीं लिया और अधिकारियों की संख्या का भी जिक्र नहीं किया.

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  बिहार : राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के मकान पर चला बुलडोजर ..

  यह मकान प्रशांत क‍िशोर के पिता स्वर्गीय डॉ. श्रीकांत पांडेय के द्वारा बनाया गया था हालांकि, अब यहां प्रशांत किशोर नहीं रहते.प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, एनएच-84 के चौड़ीकरण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा अधिग्रहीत की गई पुश्तैनी मकान की इस भूमि का मुआवजा प्रशांत किशोर ने अब तक नहीं लिया है. बहरहाल समूचा घटनाक्रम आज चर्चा का विषय रहा.

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  कोरोना की तरह ही आंकड़ों की बाजीगरी में खोईं आर्थिक चिंताएं

  अर्थ तंत्र ने मुक्त मन संसार को कुछ ज़्यादा ही अधिग्रहीत कर लिया था. शिक्षा, फ़ीस और परीक्षा जैसे सवाल उचित ही जर्जर होकर ख़त्म हो गए. इनका कुछ होता तो नहीं है, अनावश्यक एक की चिंता दूसरे तक फैल जाती है. रोज़गार कारोबार तो वैसे ही बनते-बिगड़ते रहे हैं. अब इन सबका कवरेज बंद होना चाहिए. पत्रकारिता को इन प्रश्नों से दूरी बनाने की ज़रूरी है.

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  किसानों ने जमीन मुआवजा में फर्जीवाड़ा कर हड़पे 60 लाख रुपये, छह पर मामला दर्ज

  राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचआई) ने ‘नेशनल हाईवे ग्रीन कारिडोर’ के लिए दादरी जिला के 18 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया था. जमीन के मुआवजे में वृद्धि की मांग को लेकर किसानों ने लगातार 14 महीने से आंदोलन चलाया. कोरोना वायरस को लेकर किसानों ने आंदोलन वापस लिया तो किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की गई.

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  अयोध्या फैसले के बाद मुस्लिम धर्मगुरु इकबाल अंसारी बोले- अगर सरकार हमें जमीन देना चाहती है तो...

  विवादित ढांचे के आसपास की 67 एकड़ जमीन 1991 में केंद्र सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी. अंसारी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार अगर सरकार हमें जमीन देना चाहती है तो वह उसी 67 एकड़ हिस्से में से होनी चाहिए जिसे केंद्र ने अधिग्रहित किया था. हम तभी इसे स्वीकार करेंगे. नहीं तो हम जमीन लेने से इंकार कर देंगे.

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  Ayodhya Case Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से सुनाया फैसला, ट्रस्ट करेगा मंदिर का निर्माण

  खास बात यह रही कि सभी जजों ने सर्वसम्मति से यह फैसला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम सबूतों के आधार पर फैसला करते हैं. मुसलमानों को मस्जिद के लिए दूसरी जगह मिलेगी. केंद्र या राज्य सरकार अयोध्या में ही मस्जिद के लिए सुटेबल और प्रॉमिनेंट जगह पर जमीन दे. फैसले के अनुसार, अधिग्रहीत जमीन फिलहाल रिसीवर के पास रहेगी. सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ ज़मीन मिलेगी.

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  अयोध्या मामला: सुप्रीम कोर्ट में निर्मोही अखाड़ा की नई याचिका, केंद्र सरकार का विरोध कर कहा- भूमि विवाद पर पहले हो फैसला

  रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में एक और याचिका दाखिल की गई है. निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दाखिल की है और इस याचिका में केंद्र सरकार की अयोध्या में अधिग्रहीत की गई अतिरिक्त जमीन को वापस देने की अर्जी का विरोध किया है.

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  अयोध्या मामले में मोदी सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा- विवाद सिर्फ 0.313 एकड़ का, बाकी जमीन वापस हो

  लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या मुद्दे पर अब मोदी सरकार भी कोर्ट पहुंच गई है. केंद्र सरकार की ओर से दाखिल की गई अर्जी में मांग की गई है कि  67 एकड़ जमीन का सरकार ने अधिग्रहण किया था जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया था.

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  नोएडा में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट : 8 गांवों की 1,441 हेक्टेअर भूमि होगी अधिग्रहीत, 2022 तक शुरू होनी की संभावना

  दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) के जेवर में प्रस्तावित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को केंद्र सरकार की ओर से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. इसके 2022 तक चालू हो जाने की संभावना है. चार चरणों में इस पर लगभग 15,754 करोड़ रुपये निवेश किया जाएगा. एकदम नए सिरे से विकसित (ग्रीनफील्ड परियोजना) किए जाने वाले इस हवाइअड्डे के संबंध में राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, जिसे सोमवार दिल्ली में संचालन समिति की बैठक में औपचारिक रूप से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई.