Bihar Govt Jobs: राज्य में जमीन सर्वे के काम को तय समय में पूरा करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 3000 से अधिक कर्मियों की बहाली कर रहा है. अलग-अलग पदों पर कुल 3,310 कर्मियों की बहाली की जाएगी. फरवरी 2027 तक सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इन 3,310 पदों में 96 सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, 414 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, 2,609 विशेष सर्वेक्षण अमीन और 191 विशेष सर्वेक्षण लिपिक के पद शामिल हैं. विभाग का मानना है कि इससे जमीन सर्वे के काम में तेजी आएगी और जमीन विवाद में कमी आएगी.
विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक में भूमि सर्वेक्षण में तेजी लाने का स्पष्ट निर्देश दिया है. सभी लोगों को अपने-अपने जमीन का पासबुक मिल जायेगा तो किसी तरह का कोई विवाद नहीं रहेगा. जमीन विवाद को लेकर जो समस्या रहता है उसका भी समाधान निकलेगा. अपराध में कमी आएगी और न्यायालयों में भी मुकदमा का भार कम होगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर बहाली की जा रही है.
जमीन विवाद में सबसे अधिक हत्याएं बिहार मेंबिहार में सबसे अधिक आपराधिक घटनाएं जमीन विवाद में होती हैं. बिहार के डीजीपी विनय कुमार कह चुके हैं कि बिहार में सबसे अधिक हत्याएं व्यक्तिगत दुश्मनी और जमीन विवाद के मामलों में होती हैं. NCRB के आंकड़े भी यही बताते हैं. 2024 में बिहार में हुई 2787 हत्याओं में 424 जमीन विवाद में हुई. NCRB की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जमीन विवाद में पूरे देश में 2014 हत्याएं हुई, इनमें बिहार में 424 हत्याएं हुई. ओडिशा दूसरे और यूपी तीसरे नंबर पर है. विभाग को उम्मीद है कि नई पहल से इन आंकड़ों में कमी आएगी.
भूदान की जमीन का होगा सत्यापन, 6 हजार एकड़ का वितरणमंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि विनोबा भावे के आह्वान पर उस समय के जमींदारों ने 6 लाख 48 हजार 593 एकड़ जमीन दान की थी. इसका उद्देश्य जरूरतमंदों और भूमिहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराना था. अब तक 3 लाख 46 हजार 494 एकड़ भूमि का सत्यापन हो चुकी है. इसमें से 2 लाख 42 हजार 601 एकड़ जमीन जरूरतमंदों एवं सरकारी कार्यों के लिए दी जा चुकी है. हालांकि वीडियो विभाग को आशंका है कि भूदान की जमीन का उचित वितरण नहीं हुआ है. इसलिए सरकार ने भूदान यज्ञ कमिटी को भंग करने का निर्णय लिया है. वितरित जमीन की भी जांच की जाएगी.
भूमि अधिग्रहण के लिए बनेगा विशेष सेल, 328 स्थायी पदों पर भी नियुक्तिइसके साथ ही विकास परियोजनाओं के लिए समय पर जमीन उपलब्ध कराने के लिए स्पेशल सेल बनाया जा रहा है. इसमें 328 स्थायी पदों पर भी बहाली की जाएगी.
विभाग के मुताबिक सड़क, रेल सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए जमीन की आवश्यकता होती है. जमीन अधिग्रहण में देरी होने से जमीन की कीमत बढ़ जाती है और परियोजना समय पर पूरी नहीं होती. इसलिए भूमि अधिग्रहण निदेशालय के साथ एक अलग विशेष सेल गठित करने का निर्णय लिया गया है. इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी और बिहार में विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी.
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