उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कंपनियों से राज्य में बुलडोजर बनाने की फैक्ट्रियां लगाने की अपील की. उन्होंने कहा कि बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश की पहचान (ब्रांड) बन चुका है.योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गौतम बुद्ध नगर के जेवर में ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी सीएनएच इंडस्ट्रियल के कारखाने का वर्चुअल शिलान्यास किया.यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) में बनने वाले इस कारखाने पर 12 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश होगा.
योगी आदित्यनाथ ने क्या अपील की है
इस समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा,''आपने यूपी के बुलडोजर की चर्चा जरूर सुनी होगी. इसलिए मैं सीएनएच से कहूंगा कि आप यहां ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आए हैं, लेकिन यदि आप यूपी में बुलडोजर भी बनाएंगे तो देश-विदेश में स्वतः ही इसकी भारी डिमांड होगी, क्योंकि यह पहले ही यहां का एक ब्रांड बन चुका है.'' उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया का राज खत्म हो चुका है और अब कानून का राज है. अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ बुलडोजर कार्रवाई ने राज्य को निवेश के एक बड़े केंद्र में बदल दिया है.
उत्तर प्रदेश में'बुलडोजर न्याय' यानी बुलडोजर से अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई ने योगी आदित्यनाथ को एक सख्त मुख्यमंत्री की राजनीतिक पहचान दी है. उत्तर प्रदेश की देखा-देखी बीजेपी की दूसरी राज्य सरकारों ने भी इसी तरह अपराधियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के तौर पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया है. हालांकि, इस तरह की कार्रवाई पर सवाल भी उठते रहे हैं.इस तरह की कार्रवाई पर यह सवाल पूछा जाता है कि क्या इसमें कानून की तय प्रक्रिया का पालन किया जाता है या नहीं.
बुलडोजर कार्रवाई पर उठते सवाल
कई लोग आरोप लगाते रहे हैं कि केवल किसी मामले में आरोपी होने के कारण उनके घरों को गिरा दिया गया. वहीं, प्रशासन का कहना रहा है कि जिन इमारतों को गिराया गया, वे अवैध निर्माण थे. वहीं 2024 में 'बुलडोजर न्याय' के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश बनाने की बात कही थी.देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा था,''क्या किसी व्यक्ति का घर सिर्फ इसलिए गिराया जा सकता है क्योंकि वह किसी मामले में आरोपी है? अगर कोई व्यक्ति दोषी भी साबित हो जाता है, तब भी कानून में तय प्रक्रिया का पालन किए बिना उसका घर नहीं गिराया जा सकता. हम पूरे देश के लिए कुछ दिशा-निर्देश बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, ताकि इस मामले से जुड़ी चिंताओं का समाधान हो सके.''
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