केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पिछले 25 वर्षों की उपलब्धियों की तारीफ की गई, जिनमें पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल और बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल शामिल है. कैबिनेट ने एक प्रस्ताव में यह भी कहा कि गुजरात में तीन बार मिले भारी जनादेश और लगातार तीन लोकसभा चुनावों में मिला समर्थन, प्रधानमंत्री मोदी में जनता के ‘अटूट भरोसे' को दर्शाता है.
मंत्रिमंडल की बैठक में पारित किए गए प्रस्ताव के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने सरकार के प्रमुख के तौर पर प्रधानमंत्री के लगातार 25 साल के नेतृत्व के लिए उन्हें बधाई देने वाला प्रस्ताव पारित किया. उन्होंने कहा, ‘‘यह सिर्फ एक रस्मी सम्मान नहीं है, बल्कि यह ‘राष्ट्र प्रथम और नागरिक प्रथम' के सिद्धांत से प्रेरित प्रधानमंत्री मोदी की असाधारण यात्रा का उत्सव है.''
प्रस्ताव में पहले इस बात की प्रशंसा की गई कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह गुजरात की सफल पहल राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाई. इसमें ‘स्वागत' का उदाहरण दिया गया, जिसके माध्यम से वह नागरिकों की शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से सुनते थे. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रस्ताव सात अक्टूबर 2001 से छह अक्टूबर 2026 के बीच मोदी की लगातार जनसेवा को रेखांकित करता है.
प्रस्ताव में मोदी द्वारा लिये गए उन कई फैसलों का जिक्र किया गया, जिन्होंने आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और देश में आत्मविश्वास जगाया है. वैष्णव ने कहा कि इसी तरह, ज्योतिग्राम योजना के तहत कृषि के लिए अलग बिजली फीडर लगाने के गुजरात के अनुभव को पूरे भारत में लागू किया गया. प्रस्ताव में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि गरीबी के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की संवेदनशीलता अपनी मां को रोज़मर्रा की मुश्किलों से जूझते हुए देखने और अपनी यात्राओं के दौरान अभावों का सामना करने से पैदा हुई.
प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को अपना भविष्य संवारने में मदद करने का प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प लगभग 3.5 करोड़ 'लखपति दीदियों' और 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के तहत महिलाओं को दिए गए आरक्षण से साफ झलकता है. इसमें कहा गया कि उनकी सरकार के तहत स्टार्टअप, कौशल विकास और शिक्षा में सुधार से युवाओं के लिए अवसर बढ़े हैं.
प्रस्ताव में राजनीतिक जोखिमों के बावजूद सुधार करने की प्रधानमंत्री की इच्छाशक्ति का भी उल्लेख किया गया. इसमें कहा गया कि जीएसटी, कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में सुधार और औपनिवेशिक कानूनों को बदलना लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों से निपटने के उनके संकल्प को दिखाता है.
प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की नींव रखे जाने का ज़िक्र किया गया. इसमें कहा गया कि राजमार्ग के विस्तार और रेलवे के विद्युतीकरण के साथ-साथ सार्वजनिक पूंजीगत व्यय दो लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया. वैष्णव ने कहा कि मोदी की सफलता और लंबी सेवा उनके कामकाज के तरीके में लोगों के भरोसे और विश्वास का नतीजा है, और यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का जीवंत उदाहरण है.
प्रस्ताव के अनुसार, प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण विकास, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को एक साथ लाता है. इसमें कहा गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने जलवायु परिवर्तन के लिए एक स्वतंत्र विभाग बनाया था, और अब प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने इस क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को बढ़ाने का काम किया है.
मंत्री ने कहा कि योग, मोटे अनाज (मिलेट्स), काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर और अयोध्या में राम लला के विग्रह की प्राण-प्रतिष्ठा ने भारत के अपनी विरासत से जुड़ाव को मज़बूत किया है. उन्होंने कहा कि प्रस्ताव का समापन 2047 तक एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए सामूहिक प्रयास के उनकी दूरदृष्टि के प्रति नए संकल्प के साथ होता है.
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