नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर कागजात तैयार हैं. अब केवल लोकसभा अध्यक्ष का हस्ताक्षर बाकी है. सूत्रों के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष सोमवार को इस पर हस्ताक्षर कर देंगे. सूत्रों ने कहा कि देरी होने पर कांग्रेस अदालत जाएगी. यदि अध्यक्ष उस गति से कार्य नहीं करते हैं जिस गति से उन्होंने गांधी को मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य ठहराया था, तो एकजुट विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों की सूची में भी जोड़ सकता है.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य, लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल के मामले में, बहाली में एक महीने से अधिक समय लगा था. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणियों के बाद मानहानि मामले में दो साल की जेल की सजा मिलने के बाद मई में राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया था. 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली में, पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए गांधी ने कहा था कि सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाते हुए कहा था कि ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है. अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है. न्यायाधीशों ने कहा था कि अयोग्यता का प्रभाव न केवल व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि मतदाताओं को भी प्रभावित करता है.माफी मांगने से लगातार इनकार करने वाले राहुल गांधी ने राहत के बाद ट्वीट किया था कि चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा. भारत के विचार की रक्षा.
भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट किया था कि गांधी के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मानहानि के मामले लंबित हैं, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी के परिवार द्वारा दायर "आदरणीय वीर सावरकर पर कीचड़ उछालने का हाई-प्रोफाइल मामला" भी शामिल है.
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