पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने ‘रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी (RDA) बिल, 2026' को मंजूरी दे दी है. यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया. मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक, ‘रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, 2026' रणजीत सागर बांध और शाहपुर कंडी बांध क्षेत्रों के योजनाबद्ध और टिकाऊ विकास के लिए ‘रणजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी' (RDA) की स्थापना का रास्ता तय करेगा. आरडीए की स्थापना पर्यटन और सांस्कृतिक मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक वैधानिक संस्था के रूप में की जाएगी. इसे एकीकृत विकास, भूमि प्रबंधन, परियोजनाओं को लागू करने और पर्यटन स्थलों के उचित प्रबंधन के लिए जरूरी प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक शक्तियां दी जाएंगी.
मंत्रिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), पंजाब के कार्यालय में ड्राइवरों के नए पद क्रिएट करने को भी मंजूरी दे दी है. ये पद 19 स्थायी पदों में से सेवादारों के पदों तथा मुहर्रिर के एक स्थायी पद को सरेंडर करके बनाए गए हैं. इस कदम का मकसद पंजबा सीईओ के कार्यालय के कामकाज को और ज्यादा बेहतर बनाना है.
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पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स (ग्रुप बी), 2016 में संशोधन
मंत्रिमंडल ने चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अधीन सरकारी नर्सिंग कॉलेज, पटियाला और अमृतसर में ट्यूटर के पदों को पदोन्नति के जरिए भरने के लिए ‘पंजाब नर्सिंग एजुकेशन सर्विस रूल्स (ग्रुप बी), 2016' के परिशिष्ट-बी में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है. ये पद निदेशक, अनुसंधान एवं चिकित्सा शिक्षा, पंजाब के नियंत्रण के अधीन नियमित आधार पर कार्यरत ऐसी स्टाफ नर्सों और नर्सिंग सिस्टर्स में से भरे जाएंगे, जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में एम.एससी. (नर्सिंग) की हो. नर्सिंग शिक्षा में एक साल का टीचिंग एक्सपीरिएंस रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी.
मंत्रिमंडल ने ‘पंजाब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन सोसाइटी' (पिक्ट्स) के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे गैर-शिक्षण स्टाफ की सेवाओं को नियमित करने के लिए भी अपनी सहमति दे दी है. नियमित किए जाने वाले कर्मचारियों को पिक्ट्स के अंतर्गत निर्धारित पेस्केल में सेवाएं नियमित करने का फायदा दिया जाएगा.
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