यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा आदेश, नोएडा में न्यूनतम मजदूरी 21 फीसदी बढ़ाने का ऐलान

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गौतमबुद्ध नगर में विरोध प्रदर्शन के बीच कुशल और अकुशल श्रमिकों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया है.यूपी सरकार ने श्रमिकों की मजदूरी में एक अप्रैल से 21 फीसदी तक की अंतरिम बढ़ोतरी का फैसला किया है. नोएडा और गाजियाबाद के श्रमिकों की मजदूरी (मूल वेतन और मंहगाई भत्ता सहित) सबसे ज्यादा 21 फीसदी बढ़ाई गई है. अब अंतरिम तौर पर मजदूरी दरें नोएडा और गाजियाबाद में अकुशल श्रमिकों के लिए 13690 रुपये अर्ध कुशल मजदूरों के लिए 15059 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16868 रुपये तय की गई हैं.

सिर्फ मासिक वेतन कितना होगा

अकुशल श्रमिकों के लिए मासिक वेतन 11313.65 रुपये और दैनिक मजदूरी 435.14 रुपये तय की गई है.अर्धकुशल श्रमिकों के लिए मासिक 12446 रुपये और दैनिक 478.69 रुपये से निर्धारित है.जबकि कुशल श्रमिकों के लिए मासिक 13940.37 रुपये और दैनिक 536.16 रुपये तय किए गए.हालांकि सरकार ने 20 हजार रुपये न्यूनतम वेतन की खबर को भ्रामक बताया है. भारत सरकार ने नए श्रम संहिता (Labour Code) के तहत राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन तय करने की कार्यवाही शुरू की है.इसका मकसद सभी राज्यों में श्रमिकों को न्यायसंगत और समान वेतन सुनिश्चित करना है. 

नोएडा में बवाल कल हुआ था

नोएडा में सोमवार को बवाल हुआ था. फेज 2, सेक्टर 62 समेत कई जगहों पर मजदूरों ने आशंकाओं और अफवाहों के बीच गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी. कुछ गाड़ियों में आग भी लगा दी थी. इसके बाद एक्शन में आई उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी. वहीं प्रधान सचिव (श्रम) को नोएडा भेजा गया था, ताकि मजदूरों की मजदूरी को लेकर फैले भ्रम को दूर किया जा सके. नोएडा की जिलाधिकारी मेधा रूपम और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने भी श्रमिक संगठनों के साथ बातचीत शुरू की थी.

Noida Salary Hike

सरकार का कहना है कि वो श्रमिक और उद्योग दोनों के बीच संतुलन बनाकर फैसले लेना चाहती है.न्यूनतम वेतन में अंतरिम बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है और आगे श्रम संहिता लागू होने के बाद इसमें और इजाफा हो सकता है. भविष्य में वेज बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर नया वेतन तय किया जाएगा.

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मुख्यमंत्री ने वेतन के अलावा कामगारों को बोनस और भत्ते को लेकर भी आश्वासन दिया है. महिला श्रमिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने को कहा है. साथ ही अवैध गतिविधियों और गलत सूचना फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.