कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने किसान संगठनों द्वारा आहूत ‘भारत बंद' (Bharat Bandh) का समर्थन करते हुए शुक्रवार को दावा किया कि संसद से पारित कृषि संबंधी विधेयक (Agriculture Bills) देश के किसानों को गुलाम बना देंगे. पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) ने भी किसानों के प्रदर्शन का समर्थन किया और आरोप लगाया कि ये कृषि विधेयक ‘ईस्ट इंडिया कंपनी राज' की याद दिलाते हैं.
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘एक त्रुटिपूर्ण जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बर्बाद कर दिया. नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बना देंगे.''
एक ग़लत GST ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSMEs) को नष्ट कर दिया।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 25, 2020
अब नए कृषि क़ानून हमारे किसानों को ग़ुलाम बनाएँगे।#ISupportBharatBandh
प्रियंका गांधी ने दावा किया, ‘‘ किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी. उन्हें ठेके पर खेती के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा. न दाम मिलेगा, न सम्मान. किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा.'' उन्होंने कहा, ‘‘ भाजपा के कृषि विधेयक ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाते हैं. हम ये अन्याय नहीं होने देंगे.''
किसानों से MSP छीन ली जाएगी। उन्हें कांट्रेक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा।
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) September 25, 2020
न दाम मिलेगा, न सम्मान।
किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा।
भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है।
हम ये अन्याय नहीं होने देंगे।#BharatBandh
‘भारत बंद' का समर्थन करते हुए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘पेट में अंगारे और मन में तूफ़ान लिए देश का अन्नदाता किसान और भाग्यविधाता खेत मज़दूर भारत बंद करने को मजबूर है. अहंकारी मोदी सरकार को न उसके मन की व्यथा दिखती न उसकी आत्मा की पीड़ा महसूस होती.'' उन्होंने कहा, ‘‘आइये, भारत बंद में किसान-मज़दूर के साथ खड़े हों, संघर्ष का संकल्प लें.''
गौरतलब है कि कृषि विधेयकों के विरोध में कई किसान संगठनों ने शुक्रवार को ‘भारत बंद' आहूत किया है. हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी.
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