AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसे ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से NPR का भी विरोध करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि आपको देश की बेहतरी के लिए NPR का भी विरोध करना चाहिए. मुझे खुशी है कि NRC के खिलाफ सूबे के मुख्यमंत्री ने अपनी आवाज बुलंद की है. इस देश के किसी भी नागरिक को इस कानून का समर्थन नहीं करना चाहिए. जगन मोहन रेड्डी का फैसला बिल्कुल सही है. मैं उम्मीद करता हूं कि वह NPR का भी विरोध करेंगे.
I am grateful that my friend Y.S. Jaganmohan Reddy, the Chief Minister of Andhra Pradesh, has decided to not implement NPR in his state - @asadowaisi https://t.co/sbWxeQ20em
— AIMIM (@aimim_national) December 24, 2019
बता दें कि एनआरसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने पहले भी विरोध किया था. कुछ दिन पहले ही ओवैसी ने इस कानून को लेकर एनडीटीवी से कहा था कि वे इसका हर हाल में विरोध करेंगे और दूसरे दलों से भी ऐसा करने की अपील करेंगे. ओवैसी ने कहा था कि संविधान में नागरिकता को धर्म से नहीं जोड़ गया. पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी की सरकार अपना असली चेहरा दिखा रही है.'' उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने दिखा दिया है कि वे अपनी विचारधारा पर अमल कर रहे हैं संविधान पर नहीं. उन्होंने कहा था कि ये साफ तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है.
ओवैसी ने कहा था कि नागरिकता संशोधन बिल के बाद जो एनआरसी आएगा उसमें उन सभी को नागरिकता मिल जाएगी जो मुस्लिम नहीं हैं. और मुस्लिमों को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा. सरकार मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना चाहती है. मोदी सरकार देश को बांटने का काम कर रही है.
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संविधान की प्रस्तावना का हवाला देते हुए ओवैसी ने कहा था कि नागरिकता संशोधन बिल बनाकर सरकार भारत को इजरायल की कतार में लाकर खड़ा करना चाह रही है. उन्होंने कहा था कि इसका विरोध करना हरेक की जिम्मेदारी है क्योंकि ये संविधान, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है.'' असम में लागू हुए एनआरसी लेकर उन्होंने कहा कि वहां मुस्लिमों को निशाना बनाया गया. अब उनका मामला विदेश न्यायाधिकरण में लटक जाएगा. उन्हें डिटेंशन सेंटर्स में डाल दिया जाएगा. ओवैसी ने कहा, ''एनआरसी की देश को जरूरत नहीं है. असम में आपने कराकर देख लिया है."
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ओवैसी ने कहा था कि प्रधानमंत्री को पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की फिक्र है जबकि उन्हें अपने देश के नागरिकों की फिक्र होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में जब तक संविधान है इसे धार्मिक आधार पर नहीं बांटा जा सकता है.
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