जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है. कई इलाकों में धारा 144 लगाई गई है. केंद्र सरकार ने धारा 370 हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में बांटते हुए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया. एहतियातन पूरे राज्य में 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. इस बीच खबर है कि नौसेना ने तत्काल किसी भी अभियान में तैनाती के लिए अपने युद्ध पोतों को हाई अलर्ट पर रखा है. जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को खत्म करने वाले और राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटने वाले सरकार के फैसले के बाद पैदा हुई स्थिति को देखते हुए नौसेना ने यह कदम उठाया है. रक्षा सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
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उन्होंने बताया कि सभी नौसेना स्टेशनों को किसी भी संभावित सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है. सेना और भारतीय सेवा सेना भी सरकार के फैसले के बाद हाई अलर्ट पर है. इस साल फरवरी में पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव की वजह से भारतीय नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य, परमाणु पनडुब्बी चक्र, 60 जहाज और करीब 80 विमानों को अभियान के लिए तैनात किया था. पुलवामा में आतंकी हमले के बाद भारतीय वायु सेना ने बालाकोट में 26 फरवरी को जैश-ए-मोहम्द के आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया था.
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आपको बता दें कि संसद ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने संबंधी अनुच्छेद 370 के कई प्रावधानों को समाप्त करने के प्रस्ताव वाले संकल्प और जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी. उधर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने वाले प्रस्ताव को बुधवार को स्वीकृति प्रदान की.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
